Nitin Raut : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज थकबाकीच्या मुद्यावरून लिहिलेल्या पत्राची उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या पत्राबाबत नितीन राऊत यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्यात वीज निर्मितीसाठी कोळसा टंचाई आहे. कोळसा खरेदीसाठी निधी नसल्याने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असल्याचे राऊत यांनी म्हटले. याबाबत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनादेखील पत्र लिहिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काही दिवसांपासून कोळशाची टंचाई सुरू आहे. औष्णिक ऊर्जेसाठी निधीची आवश्यकता आहे.  राज्याच्या मंत्रिमंडळात अनेकदा चर्चा झाली आहे. राज्याच्या ग्रामविकास, नगरविकास खात्याकडून ऊर्जा खात्याला मिळणारा निधी अद्यापही मिळाला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीतील इतर महत्त्वाच्या नेत्यांना ही बाब कळवणे आवश्यक होते. त्यामुळे पत्र लिहीले असल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले. 


यंत्रमाग,कापड गिरण्यांसह विदर्भ, मराठवाड्यातून मिळणारे  अनुदानही ऊर्जा खात्याला मिळाले नाही. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला वीज वितरण कंपन्यांना कर्ज न देण्याबाबत सूचना केली आहे. त्याच्या परिणामी कर्ज उपलब्ध होत नाही. राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी, अनुदानाची रक्कम मिळत नसल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले. 


भाजप सरकारमुळे शेतकऱ्यांची वीज थकबाकी; राऊत यांचा आरोप


मागील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना वीज बिले दिली नाहीत. त्याच्या परिणामी मोठी थकबाकी शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा झाली. वीज निर्मितीसाठी निधीची आवश्यकता असते. लॉकडाउनमध्ये 24 तास वीज उपलब्ध केली. देशभरात कोळसा टंचाई असतानाही वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. वीज ही अत्यावश्यक बाब आहे. वीज पुरवठा, वीज निर्मितीत अडथळे येत असतील तर त्याची माहिती मुख्यमंत्री आणि इतर शीर्षस्थ नेत्यांना देणे आवश्यक असल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले.  


राज्य सरकारच्या कृषी वीज जोडणी धोरण आणलं आहे. त्यानुसार नोंदणी केल्यास शेतकऱ्यांना वीज बिलात 50 टक्के सवलत मिळते. त्याशिवाय, राज्य शासनाने निधी दिल्यास वीज कापण्याच्या कारवाईत शिथिलता आणली जाईल असेही ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. 


ऊर्जाखाते काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे काँग्रेसवर आरोप होऊ शकतात. मात्र, महाविकास आघाडी म्हणून सरकार निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ देणार असल्याचे सांगितले असून राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असेही राऊत यांनी म्हटले.