Sai Resort Dapoli Case: दापोली येथील वादग्रस्त साई रिसॉर्टचे (Sai Resort Dapoli) तोडकाम आज होणार नाही. साई रिसॉर्ट तोडकामाबाबतचे प्रकरण उच्च न्यायालयात (High Court) प्रलंबित असल्याने कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी तोडकामाबाबत उच्च न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे. रिसॉर्टचे तोडकाम आज होणार असल्याने भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) हे दापोलीत दाखल झाले होते.
दापोली येथील साई रिसॉर्ट हे शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्या मालकीचे असल्याचा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. परब यांनी कोरोना लॉकडाउन काळात नियमबाह्य पद्धतीने रिसॉर्टचे बांधकाम केले असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. त्यानंतर सोमय्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडे पाठपुरावा केला होता. आज रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाकडून रिसॉर्टचे तोडकाम करण्यात येणार होते. या तोडकामासाठी किरीट सोमय्या हे मुरुड-दापोलीत दाखल झाले होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, हे रिसॉर्ट ठाकरे सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे स्मारक आहे. हे स्मारक पाडण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होणार असून अनिल परब यांना प्रत्येक पैशाचा हिशोब द्यावा लागणार असल्याचे सोमय्या यांनी म्हटले.
साई रिसॉर्टच्या जागेचे मालक असलेले सदानंद कदम यांनी रिसॉर्टवरील कारवाईला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल होती. साल 2017 मध्ये अनिल परब यांच्याकडून इथं बंगला बांधण्यासाठी आपण भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचं बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली होती असा दावा कदम यांनी केला होता. कदम यांच्या याचिकेत सोमय्या यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आज हायकोर्टातील सुनावणीत संबंधित पक्षकारांना दोन दिवसात बाजू मांडण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. त्याशिवाय आज होणाऱ्या तोडकामाला स्थगितीदेखील देण्यात आली. प्रशासनाला कारवाई करायची असल्यास सदानंद कदम यांना प्रशासनाने रीतसर नोटीस पाठवावी असेही हायकोर्टाने म्हटले.
किरीट सोमय्यांचे आरोप काय?
अनिल परब यांचे साई रिसॉर्ट हे बेकायदेशीर आहे. तसेच या रिसॉर्टच्या बांधकामात काळ्या पैशांचा वापर करण्याचा आरोपही सोमय्यांनी केला आहे. मार्च 2022 महिन्यात दापोली कोर्टात भारत सरकारने अनिल परब यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी याचिका करण्यात आली. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने हा रिसॉर्ट बेकायदेशीर असल्याने 31 जानेवारी 2022 रोजी हा रिसॉर्ट 90 दिवसांत तोडण्याचे आदेश दिले होते. 12 मार्च 2021 रोजी रिसॉर्टचे उद्घाटन करण्यात आले होते.