मुंबई: राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारे महाविकास आघाडी सरकार जाणार की राहणार याचा फैसला उद्या होणार आहे. गुरुवारीच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यपालांच्या आदेशावर आक्षेप घेऊन शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. पण उद्याचा निर्णय काहीही असो, तो 11 जुलैच्या निर्णयाला बांधिल असेल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर तब्बल साडेतीन तास युक्तीवाद करण्यात आला. शिवसेनेच्या वतीनं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला तर एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले असले तरी 11 तारखेला आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल काय होईल याचाही विचार करण्यात येईल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे एकीकडे महाविकास आघाडीला धक्का जरी बसला असला तरी दुसरीकडे काहीसा दिलासाही मिळाल्याचं चित्र आहे.
राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला गुरुवारी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न हा न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले, हे वैध नसल्याचं सांगत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
शिवसेनेच्या वतीने काय युक्तीवाद झाला?
अपात्रतेचा निर्णय घेतल्यानंतरच बहुमत चाचणी करायला हवी, कारण त्यानंतर सभागृहातील सदस्यांची संख्या बदलणार. जर बंडखोर आमदारांना निलंबित केलं तर सभागृहातील संख्या कमी होईल. 11 तारखेला जर हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता ही 21 जूनपास असेल. याचा अर्थ हा या आमदारांचे मत अवैध ठरेल असं उत्तर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिलं. त्यामुळे या आमदारांना जर बहुमत चाचणीमध्ये सहभागी करुन घेतलं तर ती बहुमताची खरी परीक्षा होणार नाही असंही सिंघवी यांनी म्हटलं.