Maharashtra Police : पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिला असतानाही, पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 364 सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस (Police) निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय 24 तास उलटण्याच्या आतच मागे घेण्याची नामुश्की महासंचालक कार्यालयावर आली आहे. आणि त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील सुमारे 500 पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
2004 मध्ये राज्य शासनाने मागासवर्गीयांसाठी 52 टक्के आरक्षण लागू केलं. या निर्णयात पदोन्नतीत 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र, विजय घोगरे या शासकीय अधिकाऱ्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 2017 मध्ये या याचिकेवर निकाल देताना, न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण लागू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. राज्य सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असलं तरी, अद्याप त्यावर स्थगिती मिळालेली नाही.
7 मे 2021 रोजी राज्य सरकारने विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर आधारित निर्णय लागू करत गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नती धोरण राबवलं. परंतु, 29 जुलै 2025 रोजी शासनाने नवा आदेश काढत आरक्षणाच्या आधारे पुन्हा पदोन्नतीचा मार्ग खुला केला. या पार्श्वभूमीवर खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस अधिकारी आणि मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान, मॅटने स्पष्ट निर्देश दिले की, उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्या.
पदोन्नतीचे आदेश रद्द; मूळ विभागात परत पाठवण्याच्या सूचना
तथापि, पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 21 ऑगस्ट रोजी 364 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची पदोन्नती घोषित केली. पण मॅटच्या आदेशानंतर आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या तातडीच्या सूचनेनंतर, या पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात आले. 364 पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी झाले असले तरी त्यांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये वा कार्यमुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा मूळ विभागात पाठविण्यात यावे, असे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे तूर्तास पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील 500 हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या