औरंगाबाद : राज्यात 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी आधारकार्डशी जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करणयाचे निर्देश दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, राज्यात गाजलेल्या बोगस पटपडताळणी प्रकरणानंतर 3 जुलै 2015 रोजी राज्य शासनाने या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरळ प्रणालीचा वापर केला. त्यात, शाळेतील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची नोंदणी आधार कार्डद्वारे करण्यात आली. बोगस विद्यार्थी संख्येला आळा बसेल असा त्यामागील उद्देश होता. परंतु खासगी शाळा, मुख्याध्यापक, संस्था संचालक, भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताने राज्यभरात अंदाजे 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कारवाई न करता अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुर्नतपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई करावी आणि दंड लावावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्यातील बोगस विद्यार्थी होणार उघड, परभणीत आढळले 14 हजार बोगस विद्यार्थी
कोणत्या जिल्ह्यात किती बोगस विद्यार्थी?
याचिकेत करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार
- बीड जिल्यात 16,061 विद्यार्थी
- नांदेड जिल्यात 45,000 हजार विद्यार्थी
- परभणीमध्ये 15 हजार तर लातूरमध्ये ही 15000 विद्यार्थी संख्या बोगस असल्याचा दावा आहे
अशी होते विद्यार्थ्यांची पडताळणी
21 सप्टेंबर रोजी राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन सर्व जिल्ह्यासाठी याबाबतची माहिती असलेली एक्सेल शीट देण्यात आली. त्यानुसार ज्या शाळेत,वर्गात एकाच नावाचे दोन विद्यार्थी आहेत त्यांचे आधार कार्ड चेक करून त्याची पडताळणी करण्यात येते. शिवाय हे विद्यार्थी नेमके कोणत्या शाळेत,कोणत्या वर्गात शिकत आहेत याची शिक्षण विभागाच्या पथकामार्फत तपासणी केली गेली आणि ज्या अतिरिक्त वर्गात या विद्यार्थ्यांची नोंद केली गेली. ती दुबार नोंदणी जनरल रजिस्टर आणि स्टुडंट पोर्टलमधून रद्द करण्यात येणार आहेत.