मुंबई : निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या राज्यातील 163 पोलिस निरीक्षकांना संवर्ग मिळूनही त्यांना अद्याप पदोन्नती (Maharashtra Police Promotion) देण्यात आली नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. नोव्हेंबर महिन्यात या अधिकाऱ्यांच्या संवर्गासाठी म्हणजे पसंतीच्या ठिकाणी नेमणुकीसाठी अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 15 दिवसांत या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण आता राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचे (assembly winter session) कारण सांगत गृह विभागाने ही पदोन्नती रखडत ठेवल्याचं स्पष्ट होतंय.
राज्याती या 163 पोलिस निरीक्षकांची त्यांचा 10 ते 15 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर सहाय्यक पोलिस आयुक्तपदी किंवा उपाधीक्षकपदी वर्णी लागणं अपेक्षित होतं. पण त्यांना अद्यापही पदोन्नती मिळाली नाही. तसेच पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या या अधिकाऱ्यांपैकी काही अधिकारी आता निवृत्तही झाले आहेत. पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या या अधिकाऱ्यांना मात्र सहाय्यक पोलिस आयुक्तपदाचे वेतन मिळत आहे.
Maharashtra Police Promotion: नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अर्ज मागवले
राज्याच्या गृह विभागाने एकूण 175 पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संवर्गाचे आदेश दिले होते. म्हणजे या अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या पसंतीच्या नेमणुकीसाठी अर्ज करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यापैकी 12 अधिकाऱ्यांनी याला नकार दर्शवत पदोन्नतीसाठी इच्छुक नसल्याचं सांगितलं होतं. तर उर्वरित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या महसुली पसंतीच्या क्षेत्रासाठी अर्ज केले होते. नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात हे अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानंतर पुढील 15 दिवसांत या पदोन्नती जाहीर होणं अपेक्षित होतं. पण या घटनेला आता महिना झाला तरी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. महत्त्वाचं म्हणजे यातील काही अधिकारी गेल्या आठवड्यात निवृत्त झाले आहेत.
या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचा आरोप या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच अधिक विलंब केल्यास त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
Assembly Winter Session: हिवाळी अधिवेशनाचं कारण सांगत पदोन्नती थांबवल्या
आधीच महिना उलटून गेला तरी पदोन्नतीच्या अर्जावर कोणताही निर्णय घेण्यात येत नव्हता. त्यात आता 19 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर या दरम्यान अधिवेशन होणार आहे. त्यामुळे यावर कोणताही निर्णय होत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता पदोन्नती मिळूनही राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने पोलिस दलातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.