मुंबई : राजभवनातून गायब झालेल्या 12 नावांची यादी अखेर सापडली आहे. गेल्यावर्षी मंत्री अनिल परब, अमित देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी दिलेली 12 आमदारांची यादी राजभवनातच सुरक्षित असल्याची माहिती राजभवनातील सूत्रांनी दिली आहे. सहा महिने उलटून गेले तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 12 आमदारांची नियुक्ती केलेली नाही. हे प्रकरण आता न्यायालयातही आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे ही यादी मागितली तेव्हा ती उपलब्ध नसल्याचं उत्तर सचिवालयानं कळवलं होतं. ही फाईल भुतांनी पळवल्याची टीका सामना अग्रलेखातूनही काल करण्यात आली होती. माहिती अधिकारात ज्या अधिकाऱ्याकडे ही माहिती मागवली त्या अधिकाऱ्यांकडे ती फाईल उपलब्ध नव्हती. त्यांनी फाईल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली होती. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही, असं राजभवनातील सूत्रांनी सांगितलं आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यासंदर्भात बोलताना फाईल मिळाली ही आनंदाची गोष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय राऊत बोलताना म्हणाले की, "फाईल मिळाली याचा आनंद आहे. पण त्या फाईलवर राज्यपाल ज्यावेळी सही करतील त्यावेळी संपूर्ण राजभवनात आम्ही पेढे वाटू. फाईल मिळाली म्हणजेच, ती भूतांनी पळवलेली नाही. भूतं असतील तर ती त्यांच्या आसपास असतील. प्रश्न एवढाच आहे, जो हायकोर्टानंही विचारला आहे की, याप्रकरणी अद्याप निर्णय का होत नाही? ती पाईल काय बोफर्सची फाईल आहे, की राफेलची आहे? कसली फाईल आहे? ती फाईल महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळानं एकमतानं मंजूर करुन 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी सुचवलेल्या नावांची ती फाईल आहे. त्या फाईलवर जर इतक्या दिवसांत जर निर्णय होत नसेल तर महाराष्ट्राच्या गतीमान प्रशासनाच्या परंपरेला ते शोभेस नाही. राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख असतात. त्यांनी ती गतिमानता त्यांच्या कामात जर दाखवली, तर नक्कीच महाराष्ट्राची परंपरा गतिमान होईल."
पाहा व्हिडीओ : राज्यपालनियुक्त आमदारांसाठी दिलेल्या 12 नावांची यादी अखेर सापडली
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली?, सामनातून केला होता खोचक सवाल
विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नेमणुकीचा मुद्दा सहा महिने उलटल्यानंतरही प्रलंबित आहे. असं असताना राज्यपाल सचिवालयात याबाबतची यादी उपलब्ध नसल्याची माहिती राजभवनानं माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जावर दिली होती. ही बाब समोर आल्यानंतर यावरून शिवसेनेनं सामनातून राज्यपालांवर निशाणा साधला होता. हा भूताटकीचा प्रकार असून राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी भुतांनी पळवल्याची टीका सामनातून करण्यात आली होती. तसेच गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा प्रश्नही सामनातून उपस्थित करण्यात आला होता.
"महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, 'साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?' त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल.", असं म्हणत सामना अग्रलेखातून राज्यपलांवर टीकास्त्र डागण्यात आलं होतं. तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या महामंडलेश्वरांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे, असं म्हणत भाजपलाही टोला लगावला होता.