महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी यांसदर्भात माहिती दिली आहे. जाती-धर्माबाहेर विवाह करणाऱ्या युवक-युवतींना सामाजिक बहिष्कार किंवा ऑनर किलिंग यासारख्या परिणामांना सामोरं जावं लागतं. अशा जोडप्यांच्या समस्या कमी करुन त्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार पावलं टाकत आहे.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही. आंतरधर्मीय विवाहातील स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये असलेल्या त्रुटी सुधारल्या जाणार आहेत.
नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. दोन ते महिन्यात नव्या कायद्यासंदर्भात मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. समितीचे प्रमुख सी. एस. थुल यांनी सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना एक पत्र लिहिलं आहे. आपापल्या जिल्ह्यात आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारींची माहिती देण्यास पत्रातून सांगितलं आहे.
विशेष म्हणजे, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांपैकी मुलगी मागास वर्गीय, आणि मुलगा सामान्य वर्गातील असेल, तर त्यांच्या अपत्याला मागासवर्गीयांना दिले जाणारे लाभ मिळत नाहीत. मात्र नव्या कायद्यात याची काळजी घेतली जाणार आहे.