नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी वित्त वर्ष 2025-26 साठी महाराष्ट्र राज्याला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत केंद्राच्या हिस्स्याच्या दुसऱ्या हप्त्यामध्ये एकूण 1,566.40 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. यंदाच्या मान्सून काळात अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळं मोठ्या प्रमाणात नागरिक बाधित झाले आहेत. या नागरिकांना तात्काळ मदत आणि पुनर्वसनासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीमुळं नुकसानग्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकार नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात राज्य शासनाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात राज्य शासनाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीनुसार हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. चालू वर्षात केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी(SDRF)अंतर्गत 27 राज्यांना 13,603.20 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत 15 राज्यांना 2,189.28 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. याशिवाय, राज्य आपत्ती न्यूनीकरण निधी (SDMF) मधून 21 राज्यांना 4,571.30 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती न्यूनीकरण निधी (NDMF) मधून 9 राज्यांना 372.09 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटी यांसारख्या आपत्तींमुळे प्रभावित राज्यांना सर्वतोपरी सहाय्य
पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटी यांसारख्या आपत्तींमुळे प्रभावित राज्यांना सर्वतोपरी सहाय्य पुरवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. या संकटकाळात केंद्राने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सर्वंकष उपाययोजना राबवल्या असून, तात्काळ मदत कार्याला गती दिली आहे.यंदाच्या मान्सून काळात, महाराष्ट्रासह देशभरातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बचाव आणि मदत कार्यासाठी एनडीआरएफ(NDRF) च्या विक्रमी 199 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारने एनडीआरएफ (NDRF), सैन्य आणि वायुसेनेच्या तैनातीमार्फत सर्व आवश्यक सहाय्य पुरवले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या विवध भागात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी
दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या विवध भागात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे. अनेक भागात नदी नाल्यांना पूर आला. यामुळं नागरिकांच्या घरांचं, शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांची उभी पिकं आडवी झाली आहेत.तर अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकाबरोबर जमिनी देखील खरवडून गेल्या आहेत. शेतात 15 ते 20 फुटाचे खड्डे पडले आहेत. यामुळं शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनं दिलेली मदत ही तोडकडी आहे. सरकरानं आम्हाला भरीव मदत करावी असा प्रकारची मागणी राज्यातील शेतकरी करताना दिसत आहेत.