Maharashtra Flood Aid: अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) राज्य शासनाने (Maharashtra Government) जाहीर केलेले 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मोठ्या अपेक्षेने जाहीर झाले. निधीची तरतूदही करण्यात आली. मात्र, या मदतयोजनेतील लाभ प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचताना गंभीर तांत्रिक अडथळे उभे राहिल्याचे समोर आले आहे. ई-केवायसी पूर्ण नसणे, बँक व आधार माहितीतील तफावत, तसेच पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे तब्बल 5 लाख 42 हजार 141 शेतकऱ्यांना घोषित मदत मिळालेली नाही. परिणामी या शेतकऱ्यांच्या नावावरची एकूण 355 कोटी 55 लाख रुपयांची रक्कम शासनाच्या तिजोरीतच पडून असल्याची धक्कादायक बाब मुख्य सचिवांच्या आढाव्यातून उजेडात आली आहे.
Maharashtra Flood Aid: मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय आकडेवारी
यापैकी सर्वाधिक भार मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांवर पडला आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण 165 कोटी 72 लाख रुपये मदत अद्याप अडकल्याचे स्पष्ट झाले असून, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, नांदेड आणि परभणी या जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना अजूनही मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. बीड जिल्ह्यात 29 हजार 504 शेतकऱ्यांचे 15 कोटी 72 लाख रुपये प्रलंबित आहेत, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 45 हजार 482 शेतकऱ्यांचे 28 कोटी 51 लाख रुपये अद्याप वितरीत झालेले नाहीत. धाराशिवमध्ये 24 हजार 914 शेतकऱ्यांचे 17 कोटी 77 लाख, हिंगोलीत 13 हजार 151 शेतकऱ्यांचे 8 कोटी 26 लाख, जालना जिल्ह्यात 38 हजार 990 शेतकऱ्यांचे 2 कोटी 33 लाख, नांदेड जिल्ह्यात 55 हजार 811 शेतकऱ्यांचे तब्बल 31 कोटी 56 लाख आणि परभणीतील 45 हजार 775 शेतकऱ्यांचे 22 कोटी 57 लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीत पडून आहेत.
Maharashtra Flood Aid: राज्यातील कुठल्या विभागात किती निधी शासनाच्या तिजोरीत पडून?
राज्यातील इतर विभागांतही मोठ्या प्रमाणात निधी प्रलंबित आहे. नाशिक विभागात 50 कोटी 21 लाख, अमरावतीत 83 कोटी 9 लाख, नागपूरमध्ये 33 कोटी 1 लाख, पुणे विभागात 20 कोटी 29 लाख आणि कोकण विभागात 3 कोटी 27 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात न जाता शासनाकडे शिल्लक राहिले आहेत. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ई-केवायसी न झाल्यामुळेच सर्वाधिक रक्कम अडकली आहे.
Maharashtra Flood Aid: शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी
दरम्यान, मदत पोहोचवण्यात झालेला विलंब पाहता शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढत असून, तांत्रिक प्रक्रियेमुळे हक्काची मदत थांबणे ही चिंतेची बाब असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आगामी काळात शासनाने ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेसाठी विशेष मोहीम राबवून हा निधी तातडीने वितरीत करण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा