राज्य सरकारने नवीन वर्षात शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) सरकारने पूर्णपणे माफ केले आहे. या निर्णयामुळे कर्ज घेताना होणारा कागदपत्रांचा विनाकारण खर्च आता वाचणार आहे.
नेमका काय फायदा होणार?
आधी पीक कर्ज घेताना गहाणखत, करारपत्र किंवा हमीपत्र तयार करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असे. साधारणपणे: प्रत्येक 1 लाख रुपयांमागे 300 रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत होती. तर 2 लाखांच्या कर्जावर शेतकऱ्यांना 600 रुपये खर्च करावे लागत होते. 1 जानेवारीपासून हा नवीन नियम लागू झाला असून, 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आता एक रुपयाही स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागणार नाही.
सर्व बँकांसाठी लागू
तुमची बँक सरकारी असो, खाजगी असो किंवा विविध कार्यकारी विकास सोसायटी (VKS), हा नियम सर्व वित्तीय संस्थांना बंधनकारक आहे.
कागदपत्रांची कटकट कमी
स्टॅम्प ड्युटी माफ झाल्यामुळे कागदोपत्री प्रक्रिया सोपी होईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक बचत होईल.
अंमलबजावणी
हा निर्णय 1 जानेवारी पासून लागू करण्यात आला आहे.