Devendra Fadnavis : राज्यात ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रमाणात वाढ, सायबर इंटिलिजन्स युनिटची करणार स्थापना; उपमुख्यमंत्र्यांची माहिती

Devendra Fadnavis : फडणवीस म्हणाले, कोरोना महामारीनंतर सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे, कारण मोठ्या संख्येने लोक ऑनलाइन माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करण्यास प्राधान्य देत आहेत.

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात (Maharashtra) होत असलेल्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या (Online fraud) पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सोमवारी सायबर इंटेलिजन्स युनिट स्थापन करण्याची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, विशेषतः कोरोना महामारीनंतर सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे, कारण मोठ्या संख्येने लोक ऑनलाइन माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करण्यास प्राधान्य देत आहेत.

 

राज्यात सायबर इंटेलिजन्स युनिट गरजेचे

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियाला ट्रॅक करतो, परंतु राज्यात सायबर इंटेलिजन्स युनिट गरजेचे आहे, कारण ऑनलाइन फसवणूक वाढत आहे. मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो की राज्य सरकार सायबर इंटेलिजन्स युनिट स्थापन करेल.”ते म्हणाले की, अनेक वेळा सायबर फसवणूक करणारे विविध राज्ये आणि देशांतून फसवणुकीच्या घटना घडवून आणतात.

चिनी लोन अॅप्सची अनेक कॉल सेंटर्स नेपाळमधून चालवली जातात

उपमुख्यमंत्र्यांनी चिनी लोन अॅप्सचे उदाहरण दिले. फडणवीस म्हणाले, "या चिनी लोन अॅप्सची अनेक कॉल सेंटर्स नेपाळमधून चालवली जातात. राज्य पोलिसांनी नेपाळच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे." फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या सायबर युनिटने 'सायबर वॉच' मॉड्यूल विकसित केले आहे, ज्याने अशा कर्ज अर्जांचा मागोवा घेतला आहे आणि कारवाई केली आहे. ते म्हणाले, "सायबर युनिट बळकट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत." ते पुढे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचे आउटसोर्सिंग केले जाईल.

भारतातील सायबर गुन्ह्यांपैकी 18 टक्के गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा

माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले की, भारतातील 18 टक्के सायबर गुन्हे महाराष्ट्रात घडतात. पाटील म्हणाले, सायबर गुन्ह्याशी संबंधित पोलिस महानिरीक्षक पदाला 'साइड पोस्टिंग' समजले जाते. फडणवीस म्हणाले की, सायबर गुन्हे विभागात खालच्या स्तरावर पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचाही सरकार विचार करेल, असे ते म्हणाले.

इतर महत्वाच्या बातम्या