मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या या समितीत कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश आहे. ही समिती सर्व शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करुन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
कुठलाही प्रश्न संवादातून सोडवला जाऊ शकतो, त्यामुळे शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं. तसंच उच्चाधिकार मंत्रिगटाशी चर्चेतून शेतकऱ्यांनी मार्ग काढावा असं मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलं आहे.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया
सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा झाली आहे, त्यामुळे शेतकरी चर्चेसाठी अनुकुल आहेत, त्यामुळे चर्चेतून प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की त्यांनी या समितीशी चर्चा करण्यासाठी पुढे यावं, असं राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं आहे.
आमदार बच्चू कडूंची प्रतिक्रिया
आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. सुकाणू समितीचा निर्णय अंतिम असेल. चर्चेसाठी आम्ही सकारात्मक आहोत, असं बच्चू कडू या समितीच्या निर्मितीवर म्हणाले आहेत.
शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांची प्रतिक्रिया
सरकारनं वेळकाढूपणा न करता मंत्रिगटाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. तुम्हाला जो निर्णय घ्यायचा असेल तो लवकर घ्या इतकंच आमचं म्हणणं आहे, अशी रघुनाथदादा पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
खासदार राजू शेट्टींची प्रतिक्रिया
मी एकट्य़ानं निर्णय घेणार नाही, समितीतील सर्वांशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेतला जाईल. शासनाकडून जसा प्रस्ताव येईल तसा आम्ही विचार करु अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टी यांनी दिली. तसंच सरकारनं कुणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी असं आवाहनही राजू शेट्टी यांनी केलं आहे.