Maharashtra Budget 2023 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पहिल्यादांच राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2023) मांडला. या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये सगळ्या समाज घटकांसाठी तरतूद करण्यात आली. मात्र, राज्याचा यंदाचाही अर्थसंकल्प हा महसुली तुटीचा सादर करण्यात आला आहे.
देशाच्या अमृतकाळातील पंचामृतावर आधारित अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले. ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी’ या घटकासाठी 29 हजार 163 कोटींची तरतूद करण्यात आली. महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी 43 हजार 36 कोटींची तरतूद करण्यात आली. भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी 53 हजार 58 कोटी 55 लाखांची तरतूद करण्यात आली. रोजगार निर्मिती, सक्षम, कुशल- रोजगारक्षम युवा यासाठी 11 हजार 658 कोटी, तर पर्यावरणपूरक विकास या घटकासाठी 13 हजार 437 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प
या अर्थसंकल्पानुसार महसुली जमा 4 लाख 49 हजार 522 कोटी तर महसूली खर्च 4 लाख 65 हजार 645 कोटी आहे. महसूली तूट 16 हजार 112 कोटी तर राजकोषीय तूट 95 हजार पाचशे कोटी 80 लाख रुपये इतकी आहे, असे आकडेवारीतून दिसून आले आहे.
सरकारच्या तिजोरी असा रुपया येणार
राज्य सरकारच्या तिजोरीत 50 टक्के निधी हा सरकारच्या स्वत: च्या कर महसुलातून जमा होणार आहे. तर, 25 टक्के निधी हा भांडवली जमाच्या माध्यमातून मिळणार आहे. केंद्रीय करातील हिस्सा म्हणून 11 टक्के रक्कम राज्याच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. तर, केंद्र सरकारकडून सहाय्यक अनुदानाच्या माध्यमातून 10 टक्के निधी मिळणार आहे. राज्याचा स्वत: च्या कराव्यक्तिरिक्त महसूल हा 4 टक्के इतका जमा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तिजोरीतील रुपया असा खर्च होणार
राज्य सरकारचा सर्वाधिक खर्च हा महसुली खर्चाच्या योजनांवर होणार आहे. तिजोरीतील 25 टक्के भाग आहे महसुली खर्चाच्या योजनांवर होणार आहे. त्यानंतर सर्वाधिक खर्च वेतनावर होणार आहे. तिजोरीतील जवळपास 24 टक्के हिस्सा हा वेतनावर खर्च होतो. तर, निवृत्तीवेतनावर 11 टक्के खर्च होतो. व्याजापोटी 10 टक्के आणि कर्जाची परतफेड म्हणून 9 टक्के रक्कम खर्च होते. भांडवली खर्चापोटी 12 टक्के, अनुदान-अर्थसहाय्य म्हणून 5 टक्के खर्च होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीमुळे देण्यात येणारी नुकसान भरपाई 4 टक्के इतकी आहे.