Maharashtra Assembly Winter Session : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा (Maharashtra Assembly Winter Session) आज 9 वा दिवस आहे. आजच्या दिवशी सभागृहात अंतिम आठवडा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. दरम्यान, आजही विरोधक विविध मुद्यावरुन आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, काल (28 डिसेंबर) सभागृहात विविध विषयांवर चर्चा झाली. गायरान जमीन प्रकरणी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्यावर आरोप झाले आहेत. या आरोपांना सत्तारांनी सभागृहात उत्तर दिले. तसेच महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 हे विधानसभेत बहुमताने संमत झाले आहे.
बुधवारी अधिवेशनात काय झालं?
Lokayukta Bill passed : महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 मंजूर
महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 हे विधानसभेत काल बहुमताने संमत झाले आहे. लोकायुक्त विधेयक (Lokayukta Act) विधीमंडळात ठेवण्यात आले होते. काल हे विधेयक बहुमतानं मंजुर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्वांचे आभार मानले.
Maharashtra Karnataka Border Dispute : मुंबई महाराष्ट्राची असून कोणाच्या बापाची नाही
महाराष्ट्र कर्नाटक प्रश्नावरुनही काल सभागृहात वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळालं.
मुंबई केंद्रशासित करा अशी मागणी कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी केल्यानंतर काल त्याचे पडसाद विधानसभेत उमटले. कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री सी एस अश्वथ नारायण यांच्या निर्णयाचा विधानसभेत निषेध करण्यात आला. मुंबई महाराष्ट्राची असून कोणाच्या बापाची नाही, असे म्हणत केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे नारायण यांच्या वक्तव्याची तक्रार करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
गायरान जमीन प्रकरणी आरोपांना सत्तारांचे प्रत्युत्तर
नियमानुसारच गायरान जमिनीचे वाटप केल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार
(Abdul Sattar) यांनी विधानसभेत दिली. गायरान जमीन प्रकरणावरुन विरोधी पक्षांनी अब्दुल सत्तार यांच्यावर आरोप केले होते. गायरान जमीन अवैधरित्या वाटप केल्याचा आरोप सत्तारांवर केला होता. या आरोपाला सत्तार यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. या प्रकरणावर सत्तार यांनी निवेदन दिले. दरम्यान, यावेळी विरोधकांनी सभात्याग केल्याचं पाहायला मिळालं.अब्दुल सत्तारांनी स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करून वाशीम जिल्ह्यातील 150 कोटींची 37 एकर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मुद्यावरुन विरोधकांनी सभागृहात चांगलाच गदारोळ केल्याचं पाहायला मिळालं. तसेच सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील विरोधकांनी केली. या विरोधकांच्या आरोपाला सत्तारांनी आज विधानसभेत उत्तर दिलं. नियमानुसारच जमिनीचे वाटप केल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो मला मान्य असेल असेही सत्तार यावेळी म्हणाले.
अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा विषय
अधिवेशनाच्या काळात आतापर्यंत 10 ते 12 अधिकाऱ्यांचे निलंबन (Suspension of officials) झाले आहे. पण यातील सर्वच अधिकारी दोषी नाहीत. त्यांची माहिती मी घेतली असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. मी लोकशाहीची आयुधे वापरुन हा प्रश्न उपस्थित करतोय. यात कुठलेही राजकारण नाही. आमदारअधिकाऱ्यांकडून काम होत नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी करतात. पण सर्वच अधिकारी दोषी नसतात, असेही अजित पवार म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: