Jansurksha Bill : जनसुरक्षा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर, शहरी नक्षलवादाला चिरडण्यासाठी सरकारच्या हाती मोठं शस्त्र
Maharashtra Special Public Security Bill : सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर कडक कारवाई करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात आलं होतं. ते आता मंजुर करण्यात आलं आहे.
मुंबई : बहुचर्चित राज्य जनसुरक्षा विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी हे विधेयक मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडलं होतं. तब्बल 12,500 सूचनांचा अभ्यास करुन राज्य जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आलं होतं. ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकाला डहाणूचे आमदार विनोद निकाले यांचा एकमेव विरोध होता. त्यामुळे बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक मांडलं. शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी सरकारनं हे विधेयक आणलं आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये देखील हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. मात्र तेव्हा ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं.
संयुक्त समितीनं यामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले होते. त्यातील बहुतांश बदल सरकारनं स्वीकारले, आणि विधेयकाची सुधारित अवृत्ती आज मांडण्यात आली. कायदा आणि सुव्यवस्थेत व्यत्यय आणणाऱ्या कारवायांना आळा घालता यावा, आणि तसं करणाऱ्यांसाठी विशिष्ट कायदा असावा, यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे.
Maharashtra Urban Naxalism : शहरी नक्षलवादाला लगाम बसणार
सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर कडक कारवाई करण्यासाठी यामुळे सरकारच्या हाती अधिकार येणार आहेत. दरम्यान हा कायदा डाव्या विचारांच्या विरोधात नसून हिंसेचे समर्थन करणाऱ्या कट्टर विचारसरणीच्या विरोधात असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
What Is Jansurksha Act : जनसुरक्षा कायदा नेमका काय?
- कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना सरकारच्या मते जर त्या 'सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका' ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद.
- एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे.
- तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल
- बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची
बँकामधील खाती गोठवता येतील.
- बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचां भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरेल.
- डीआयजी रँकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल.
विधेयकात काहीसा बदल
जनसुरक्षा विधेयक संयुक्त समितीचा अहवाल माझाच्या हाती लागला. विरोधक आणि सामाजिक संघटनांच्या विरोधानंतर त्यामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. 'व्यक्ती आणि संघटना'ऐवजी 'कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना' असा शब्द त्यामध्ये नमूद करण्यात आला. या विधेयकाला 12 हजार 500 सूचना, हरकती आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करुन मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
विधेयकावर संयुक्त समिती
या विधेयकावर अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. अखेर गुरुवारी हे विधेयक मांडण्यात आलं. दरम्यान जनसुरक्षा विधेयकाच्या वादानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन केली. या समितीत सर्वपक्षीय 25 सदस्य आहेत. त्यामध्ये जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे, अजय चौधरी सदस्य होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
