Adi Shakti Abhiyan : महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्यात 'आदिशक्ती अभियान', जाणून घ्या काय आहेत वैशिष्ट्ये

Maharashtra Adi Shakti Abhiyan : या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राम, तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.

Maharashtra Adi Shakti Abhiyan : अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या जन्मस्थळी चौंडी येथे आज आयोजित विशेष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी (Maharashtra Women Empowerment) 'आदिशक्ती अभियान' राबविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील विविध शासकीय योजना, उपक्रम आणि कार्यक्रम यांचे प्रभावी प्रसारमाध्यमांद्वारे जनजागरण करण्यात येईल. तसेच ग्रामस्तरावरून महिलांच्या समस्यांची जाण घेत त्या समस्यांचे संवेदनशीलतेने निवारण करण्यात येणार आहे. 

या अभियानाची अंमलबजावणी, त्यात आवश्यक असलेल्या सुधारणा व धोरणात्मक निर्णय महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीच्या मंजुरीनंतर राबविण्यात येणार आहेत. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने महायुती सरकारचे हे एक भक्कम व दूरदृष्टीचे पुढचे पाऊल ठरेल. राज्याच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत हे अभियान अधिक प्रभावीपणे राज्यभर राबविले जाणार आहे.

Maharashtra Adi Shakti Abhiyan : अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट

​• ​महिलांच्या आरोग्य, पोषण, शिक्षण, आर्थिक, सामाजिक आणि नेतृत्ववृद्धीस चालना देणे.​• ​बालमृत्यू, मातामृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे.​•​ पंचायतराज व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवणे.​•​ किशोरवयीन मुली, अल्पवयीन मुली व महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे.​•​ कौटुंबिक हिंसाचार व बालविवाहास प्रतिबंध करणे.

Maharashtra Adi Shakti Award : आदिशक्ती पुरस्कार देणार

या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राम, तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या जातील. या समित्यांचे वार्षिक मूल्यमापन करण्यात येणार असून, उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या समित्यांना 'आदिशक्ती पुरस्कार' देण्यात येईल. हे पुरस्कार ग्रामपंचायत स्तरावर दिले जातील आणि सर्व पंचायत समित्यांना अभियानात सक्रिय सहभाग आवश्यक असेल.

Maharashtra Adi Shakti Abhiyan : समित्यांकडे काय जबाबदारी?

महिलांविषयक शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार, अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण टाळण्यासाठी दक्षता, कौटुंबिक अन्यायग्रस्त महिलांसाठी न्यायप्रक्रिया सुलभ करणे, तसेच किशोरवयीन मुलींसाठी समुपदेशन या सर्व जबाबदाऱ्या स्थानिक समितींकडे असतील.

प्रत्येक वर्षी 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर या कालावधीत झालेल्या कामकाजाचे मूल्यमापन फेब्रुवारीअखेर पूर्ण करण्यात येईल आणि पुरस्कारांचे वितरण मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. या अभियानासाठी दरवर्षी अंदाजे 10.50 कोटी इतका वित्तीय भार अपेक्षित असून, त्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. ही बातमी वाचा: