मुंबई : वर्षभरात आधी दुष्काळ, महापूर आणि त्यानंतर अवकाळी पावसामुळे राज्यातल्या शेतकऱ्याचे भयंकर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत होते. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील चिंता थोडी कमी झाली होती. परंतु हा आनंद क्षणिक ठरला आहे. कारण ही शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप अनेक नेत्यांकडून होऊ लागला आहे.


महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेचा शासनादेश काल (27 डिसेंबर) जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल 2015 नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतले असेल त्या शेतकऱ्यांचे ते पीक कर्ज पुनर्गठित करुनसुद्धा सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत असेल तर त्यांना दोन लाखापर्यंत थेट खात्यात मदत देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ एप्रिल 2015 पूर्वी ज्यांचे कर्ज असेल त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. म्हणजेच त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही.


या शासन आदेशामध्ये क्रमांक पाच वर स्पष्टपणे एक गोष्ट नमूद केली आहे, ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा अधिक झाले असेल त्यांना या पीक कर्जमाफीमध्ये लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकरी नेते राज्य शासनावर संतापले आहेत.


दरम्यान, अखिल भारतीय किसान सभेचे (महाराष्ट्र) राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी आरोप केला आहे की, शेतकरी कर्जमाफीबाबत काढण्यात आलेला शासनादेश म्हणजे विश्वासघाताची परिसीमा आहे. शेतकऱ्यांना क्रूरपणे फसवले आहे.


अजित नवले यांच्या म्हणण्यानुसार शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज व मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आले आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एक रकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी तरी होती. नव्या योजनेत दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे. राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.


शिवाय योजना अटी शर्तींची नसेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र मागील योजनेच्या बहुतांश सर्वच अटी शासनादेश काढताना आहे तशाच यावेळीही लावण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांशी केलेला हा विश्वासघात आहे. अन्नदात्यांशी केलेली ही बेईमानी आहे. असा नवले यांचा दावा आहे.


सरकारने हा शासनादेश त्वरित मागे घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे विना अट शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी किसान सभा करत आहे.


कर्जमाफीच्या धोरणात बदल करा, नाहीतर वेगळ्या भाषेत सांगू, राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा



'या' शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही (शासनादेश पाहा)