LPG Gas Crisis: राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार व्यापारी एलपीजी (Commercial LPG) चा अतिरिक्त 20 टक्के पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांनी 21 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या सूचनांनुसार, यापूर्वी राज्याला 30 टक्के एलपीजी वाटप मंजूर होते. आता 23 मार्च 2026 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत अतिरिक्त 20 टक्के वाटप वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण गॅस पुरवठा हा पूर्वीच्या संकटपूर्व पातळीच्या सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. या वाढीव 20 टक्के वाटपात हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्धव्यवसाय यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स तसेच स्थलांतरित मजुरांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
LPG Gas Crisis: व्यावसायिकांना मोठा दिलासा
मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे व्यापारी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या हॉटेल व खाद्य व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, गॅस पुरवठा मिळवण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांनी तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे तसेच पीएनजी (PNG) जोडणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रलंबित परवाने आपोआप नूतनीकरण झाल्याचे मानण्यात येणार असून, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वारसांच्या नावे परवाने तात्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या गावांमध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी रास्तभाव दुकान चालविणाऱ्या दुकानदारांना किरकोळ केरोसिन परवानाधारक म्हणून मान्यता देऊन परवाना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 20 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासनपत्रान्वये या संदर्भातील कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील इंधन पुरवठा व्यवस्थेला काही प्रमाणात गती मिळण्याची अपेक्षा असून, विशेषतः खाद्यव्यवसाय आणि लघुउद्योगांना याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
आणखी वाचा