ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला आहे.
ईडीनं विरोध करताना तीन प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत :
- पीएमएलए कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही आहे.
- पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश हायकोर्ट रिट याचिकेवरच देऊ शकते.
- लोकप्रतिनिधी कायद्याचं कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येतं का याची केस सुप्रीम कोर्टासमोर सुरु आहे, त्यामुळे या कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठानं याचा निर्णय घ्यावा.
यावर पीएमएलए कोर्टाने छगन भुजबळ यांच्या वकिलाला आपल्याला अर्ज मागे घ्यायचा आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर आपण भुजबळांशी बोलून अर्ज मागे घ्यायचा आहे की हायकोर्टात धाव घ्यायची आहे, हे कोर्टाला कळवण्यात येईल, असं म्हटलं आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली आहे.