केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणं काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे तातडीचे सार्वजनिक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणं शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यासही मदत होईल. विशेष म्हणजे पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरं मिळण्यासही मदत होणार आहे.
केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनी तात्काळ उपलब्ध करुन देताना अशा जमिनींवर असलेली अतिक्रमणं काढून संबंधित पात्र अतिक्रमणधारकांना नुकसान भरपाई देण्याचं धोरण अस्तित्वात नव्हतं. त्यामुळे यासंदर्भातील धोरण न‍िश्च‍िती करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सच‍िवांच्या अध्यक्षतेखाली व‍ित्त, नगरव‍िकास-2 आणि ग्रामव‍िकास विभागाच्या प्रधान सच‍िवांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार शासकीय जमिनीवरील तसेच शासनाने न‍िश्च‍ित केलेल्या निकषांनुसार संरक्षणास पात्र अतिक्रमण धारकांना भरपाई देण्याबाबतचे धोरण ठरव‍ण्यात आले आहे.