Jal Jeevan Mission : धक्कादायक! जलजीवन मिशनची पोलखोल, सरकारकडे तब्बल 35 हजार कोटींची थकबाकी, कंत्राटदार अडचणीत

Jal Jeevan Mission : जलजीवन मिशनच्या कामाची तब्बल 35 हजार 622 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे.

Jal Jeevan Mission

Source : ABP Majha

Jal Jeevan Mission : सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावातील रहिवासी आणि कंत्राटदार हर्षल पाटील (Harshal Patil) यांच्या आत्महत्येची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याचं काम पूर्ण केलं होतं. मात्र, शासनाकडून कामाचे पैसे न मिळाल्यामुळे आणि त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या मानसिक त्रासामुळे त्यांनी आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणानंतर सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. सरकारकडून वेळेत बिल मिळत नसल्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. तर सरकारने वेळेत पैसे न दिलेले आरोप महायुतीच्या मंत्र्यांनी फेटाळले आहेत. मात्र आता जलजीवन मिशनच्या कामाची तब्बल 35 हजार 622 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांनंतर जलजीवन मिशनची काम करणाऱ्या कंत्राटदारांपुढे मोठं संकट असल्याचे दिसून येत आहे.  

जलजीवन मिशनच्या कामाची तब्बल 35 हजार 622 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. केंद्राकडून तब्बल 19 हजार 259 कोटी रुपये येणे बाकी आहे.  तर राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून 16 हजार 363  कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे.  

35 हजार कोटी रुपये थकले

केंद्र आणि राज्यातील एकूण 35 हजार कोटी रुपये जलजीवन मिशनचे थकलेत आहेत. मागील वर्षी ऑक्टोबर 2024 पासून केंद्राचा एकही रुपया जलजीवन मिशनचा राज्याला आलेला नाही. जलजीवन मिशनसाठी राज्याचा 35 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. 2024 मध्ये जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडून पाच हजार कोटी तरतूद केली होती. मात्र, त्यापैकी फक्त 1600 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 

पैसे कधी वर्ग होणार? कंत्राटदारांचे लक्ष

16 जूनला केंद्राने प्रत्येक राज्याला पत्र लिहून जलजीवन मिशनसाठी सध्या राज्य सरकारने तरतूद करावी, असं म्हटलं आहे. इतर राज्यांमध्ये राज्याने जलजीवन मिशनसाठी पैसे वर्ग केलेत. मात्र, महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेमुळे हे पैसे वर्ग करण्यात आलेले नाहीत. पाणीपुरवठा विभागाने जलजीवन मिशनसाठी 3900 कोटी रुपये मिळावेत, असे पत्र वित्त विभागाला पाठवले आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याची माहिती समोर आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून पैसे कधी वर्ग होणार? याकडे कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे. 

राज्यात एकूण 52 हजार कोटी रुपयांची कामे 

जलजीवन मिशनची राज्यात एकूण 52 हजार कोटी रुपयांची कामे होती. त्यापैकी 25 हजार 600 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. म्हणजेच जवळपास 50 टक्के कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून पैसे नसल्यामुळे अनेक कामे अर्धवट बंद पडलेली आहेत. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या जलजीवन मिशन योजनेची मुदत मार्च 2025 रोजी संपलेली आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची मुदत 2028 पर्यंत वाढवण्यात आलीय. मात्र, अद्यापही यावरती निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे केंद्राचे पैसे थकीत आहेत. 

आणखी वाचा