Aurangzeb Tomb Controversy : औरंगजेबच्या कबरीला केंद्रीय पुरातत्व खात्याचे कवच, वक्फ बोर्डाची जमीन अन् केंद्राची सुरक्षा! राज्य सरकारला कबर हटवणं शक्य आहे का?
स्वतंत्र भारतात ASAMR कायदा लागू झाल्यापासून, 1958 ते 1978 पर्यंत 170 स्मारके संवर्धन यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. आजपासून 47 वर्षांपूर्वी 1978 मध्ये स्मारक हटवण्याचे प्रकरण घडले होते.
Aurangzeb Tomb Controversy : छत्रपती संभाजीराजे यांच्यावरील ‘छावा’ चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून मुघल सम्राट औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी महाराष्ट्रात सातत्याने होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील औरंगजेबाची कबर हटवण्याची इच्छा व्यक्त केली असतानाच, आज (17 मार्च) दुर्दैवाने संरक्षण द्यावं लागत असल्याचेही ते म्हणाले. हिंदुत्ववादी संघटनांनी बाबरी स्टाईल कार सेवेचा इशारा दिला आहे. कबर केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारित कबर येत असल्याने मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे.
औरंगजेबाची कबर हटवणे इतके सोपे आहे का?
या सर्व पार्श्वभूमीवर औरंगजेबाची कबर हटवणे इतके सोपे आहे का? तर उत्तर सद्यस्थितीत 'नाही' असेच आहे. औरंगजेबची कबर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारे संरक्षित आहे आणि ती वक्फची सुद्धा मालमत्ता आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारला ते दूर करताना अनेक कायदेशीर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
1958 मध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक घोषित केले
एबीपी न्यूजकडे असलेल्या Exclusive कागदपत्रांनुसार 11 डिसेंबर 1951 रोजी भारत सरकारने खुलदाबादमधील कबर प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्व स्थळे अधिनियम 1951 (Ancient Monument and Archeological Sites Remains Act 1951) नुसार संरक्षित स्मारक घोषित केली आहे. याच अधिनियमामध्ये 1958 मध्ये सुधारणा झाल्यानंतर राष्ट्रीय महत्वाच्या स्मारकांच्या सूचीत कबरीचा समावेश झाला होता.
कायदा काय म्हणतो?
प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम (AMASR) च्या कलम 19 नुसार, कोणतेही संरक्षित स्मारक पाडणे, काढून टाकणे किंवा नुकसान करणे बेकायदेशीर आहे आणि जर कोणी तसे केल्यास त्याच्यावर कलम 30 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाईल, ज्यामध्ये 2 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
भारत सरकारला संरक्षित इमारती हटवण्याचा अधिकार आहे पण..
अशा परिस्थितीत जोपर्यंत कबर ASI द्वारे संरक्षित आहे तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार कायदेशीररित्या औरंगजेबाची कबर हटवू शकत नाही, परंतु प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा (AMASR) अंतर्गत ज्या औरंगजेबाच्या समाधीला संरक्षण मिळते त्याच कायद्याच्या कलम 35 मध्ये अशी तरतूद आहे की सरकारला तिचे महत्त्व कमी आहे असे वाटत असेल तर ती काढून टाकू शकते यामध्ये देखील बरेच अडथळे आहेत.
प्रथम संरक्षित यादीतून काढून टाकणे आवश्यक आहे
ASI च्या नियमांनुसार, संरक्षित केलेले कोणतेही स्मारक संवर्धन यादीतून काढून टाकण्यासाठी, राज्य सरकार, स्मारकाच्या संवर्धनासाठी जबाबदार असलेल्या ASI च्या मंडळाला किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थांनी ASI किंवा AMASR कायद्याच्या कलम 35 नुसार सरकारला कारणांसह प्रस्ताव द्यावा लागेल की त्यांच्या नावाचे स्मारक ASI च्या संवर्धन यादीतून काढून टाकले जावे.
औरंगजेबाच्या कबरीच्या बाबतीत, महाराष्ट्र सरकारने आपली इच्छा व्यक्त केली असल्याने, महाराष्ट्र सरकारला औरंगजेबाची कबर संरक्षित यादीतून वगळण्यासाठी ASI किंवा सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. राज्य सरकारकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर एकतर केंद्र सरकारचे सांस्कृतिक मंत्रालय कलम 35 अन्वये राजपत्र अधिसूचना जारी करून संरक्षित स्मारकांच्या यादीतून औरंगजेबाची कबर काढून टाकू शकते किंवा पुरातत्व, इतिहास आणि इतर बाबींच्या तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून त्यांच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेऊ शकते.
स्वातंत्र्यानंतर 170 स्मारके संरक्षित यादीतून वगळण्यात आली आहेत
स्वतंत्र भारतात ASAMR कायदा लागू झाल्यापासून, 1958 ते 1978 पर्यंत 170 स्मारके संवर्धन यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत, परंतु शेवटची वेळ 47 वर्षांपूर्वी 1978 मध्ये स्मारक हटवण्यात आली होती.
पण सांस्कृतिक मंत्रालयाने हटवले नाही
2023 मध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने आपल्या अहवालात ASI ला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांची यादी पुन्हा तयार करण्याचा आणि संवर्धन आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या यादीतून 18 हरवलेली स्मारके काढून टाकण्याचा सल्ला दिला होता, ज्याला 2 वर्षांनंतरही ASI किंवा सांस्कृतिक मंत्रालयाने हटवले नाही.
आता औरंगजेबाची कबर ही देखील एक राजकीय बाब असल्यामुळे आणि राज्य सरकारने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय किंवा ASI यांना ASI च्या यादीतून कबर काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिल्यास आणि त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर, सांस्कृतिक मंत्रालय किंवा ASI एक राजपत्र अधिसूचना जारी करून औरंगजेबाची कबर संरक्षित स्मारकांच्या यादीतून काढून टाकते, तरीही AMASR च्या कलम 35 नुसार महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीररित्या काढणे शक्य नाही.
वक्फ मालमत्तेचीही समस्या
ASI च्या औरंगाबाद सर्कलने या वर्षी जानेवारीमध्ये एबीपी न्यूजला दिलेल्या विशेष उत्तरानुसार, औरंगाबादच्या खुलदाबाद येथे स्थित औरंगजेबाची कबर 1951 पासून प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम (AMASR) अंतर्गत संरक्षित स्मारक आहे आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने 1973 मध्ये मालमत्ता देखील घोषित केली आहे. अशा परिस्थितीत जिथे औरंगजेबाच्या कबरीवर दुहेरी मालकी आहे तिथे जर औरंगजेबाची कबर ASI ने संरक्षित यादीतून काढून टाकली तर त्याचे संपूर्ण नियंत्रण वक्फ बोर्डाकडे येईल आणि वक्फ कायद्याच्या कलम 51A आणि 104 A नुसार महाराष्ट्र सरकार औरंगजेबाची कबर नष्ट करू शकत नाही.
ही वक्फ मालमत्ता नाही हे सिद्ध करावे लागेल
अशा परिस्थितीत औरंगजेबाची समाधी नष्ट करायची असेल तर समाधी जमिनीची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडे असली पाहिजे आणि त्यासाठी दोन मार्ग आहेत, एकतर वक्फ कायद्याच्या कलम 51 अन्वये महाराष्ट्र सरकारला औरंगजेबाची समाधी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या मान्यतेने ताब्यात घ्यावी लागेल, अन्यथा वक्फ बोर्डाची मालमत्ता नाही हे वक्फ न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयात याचिका दाखल करून सिद्ध करावं लागेल. किंवा जमिनीवर कब्जा करून बांधली आहे हे सिद्ध करावं लागेल. अशा परिस्थितीत औरंगजेबाची कबर कायदेशीररीत्या हटवण्यात किंवा नष्ट करण्यात महाराष्ट्र सरकारसमोर अनेक कायदेशीर अडथळे आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
