राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

उद्योगांसाठी शेतजमीन खरेदी प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय यामध्ये घेण्यात आला. शिवाय महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पूर्वमान्यतेबाबतही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. उद्योगांसाठी शेतजमीन खरेदी प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय यामध्ये घेण्यात आला. शिवाय महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पूर्वमान्यतेबाबतही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वृक्ष लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना मदत

महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासोबतच वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कन्या वन समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबास वृक्ष लागवडीसाठी शासनाकडून मदत केली जाणार आहे.

त्याअंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून 10 रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहेत. त्यात 5 रोपे सागाची, 2 रोपे आंब्याची आणि फणस, जांभुळ व चिंचेच्या प्रत्येकी एका रोपाचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल. फळबाग लागवड योजनेतून या लाभार्थ्यांना मदत करण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे.

या  योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचा संदेश देण्यासह मुलींच्या घटत्या संख्येवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र वनाखाली आणून वृक्षाच्छादन वाढविणे हाही या योजनेचा उद्देश आहे.  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वन विभागाकडून 10 रोपे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. लाभार्थींनी त्यांची लागवड दिनांक 1 जुलै ते 7 जुलै या कालावधीत करायाची आहे. या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडविण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ दरवर्षी दोन लक्ष शेतकरी कुटुंबांना होईल असा अंदाज आहे.

अक्कलकोट नगर परिषदेस यात्राकरापोटी अनुदान

अक्कलकोट (जि. सोलापूर) या तीर्थक्षेत्रावर येणाऱ्या यात्रेकरुंना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे शक्य व्हावे, यासाठी अक्कलकोट नगरपरिषदेस 2018-2019 पासून यात्राकर अनुदान लागू करण्यास व त्यापोटी दरवर्षी 2 कोटी रुपये वितरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात नगरपरिषदांच्या क्षेत्रात यात्रास्थळे आहेत. या तीर्थक्षेत्रांवर येणाऱ्या यात्रेकरुंकडून संबंधित नगरपरिषदा यात्राकर वसूल करीत होत्या. राज्यातील त्र्यंबकेश्वर, आळंदी, जेजुरी, पंढरपूर, तुळजापूर व रामटेक या सहा नगरपरिषदांच्या क्षेत्रात 1977-1978 पासून यात्राकर बंद करुन त्यापोटी त्यांना शासनाकडून यात्राकर अनुदान देण्यात येते. तर पैठण नगर परिषदेस 2007 पासून यात्राकर अनुदान लागू करण्यात आले आहे. यात्रेकरुंना मूलभूत सुविधा पुरविताना संबंधित नगरपरिषदांवर येणारा आर्थिक ताण कमी होण्यास यात्राकर अनुदानामुळे मदत होते.

याच धर्तीवर, अक्कलकोट या तीर्थक्षेत्रावर येणाऱ्या यात्रेकरुंना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी 2018-2019 पासून यात्राकर अनुदान लागू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. अक्कलकोट येथे येणाऱ्या भाविकांची संख्या, क्षेत्रफळ, स्थानिक मागणी तसेच क्षेत्रीय अहवाल या सर्व बाबी विचारात घेऊन प्रतिवर्षी अक्कलकोट नगर परिषदेस दोन कोटी रुपये इतके अनुदान वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस फेररचनेसह सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेची फेररचना करुन प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मंगळवेढा तालुक्यातील या उपसा सिंचन योजनेचे लाभक्षेत्र 11 हजार 820 हेक्टर आहे. शासनाने या योजनेस दोन टप्प्यात खास बाब म्हणून 530 कोटी चार लाख इतक्या खर्चास सप्टेंबर 2014 मध्ये  प्रशासकीय मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर 2014 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार या प्रकल्पाची तांत्रिक फेरतपासणी करण्यासह राज्यस्तरिय तांत्रिक सल्लागार समितीला प्रकल्पाचा जलशास्त्रीय अभ्यास करुन अभिप्राय देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या  होत्या.

दरम्यान, या योजनेस पर्यावरण मान्यता प्राप्त न झाल्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये प्रशासकीय मान्यता स्थगित केली व प्राधिकरणाच्या अधिनियमानुसार दिलेली मान्यता पुन:स्थापित होईपर्यंत प्रकल्पाचे कोणतेही काम अथवा त्यावर कोणताही खर्च करु नये, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर  प्राधिकरणाने डिसेंबर 2017 मध्ये हा प्रकल्प एकात्मिक जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यास आणि वन व पर्यावरण विषयक मान्यतेच्या अधिन राहून पूर्वी स्थगित केलेली मान्यता पुन्हा दिली. या प्रकल्पासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सध्या कार्यवाही सुरु असून शासनाने वेळोवेळी शपथपत्राद्वारे आपली भूमिका मांडली आहे.

नाशिक येथील मुख्य अभियंत्यांच्या (नियोजन व जलविज्ञान) जलशास्त्रीय अभ्यास अहवालातील निष्कर्षानुसार उजनी प्रकल्पातून मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस आवश्यक 54.71 द.ल.घ.मी. पैकी 28.66 द.ल.घ.मी. इतके म्हणजे आवश्यकतेच्या केवळ 53 टक्के इतकेच पाणी उपलब्ध होत आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पाची आवश्यक ती फेररचना करुन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला.

महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियमाच्या तीन कलमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम-1961 मधील कलम 17(3), 18(2) व 23 अ या तीन कलमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनंतर या अधिनियमास महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी (सुधारणा) अधिनियम 2018 असे संबोधण्यात येईल.

राज्यातील आयुर्वेद व युनानी वैद्यक व्यावसायिकांच्या नोंदणी, नियमन, पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम 1961 नुसार महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद ही संस्था अस्तित्वात आली आहे. परंतु या अधिनियमांमधील कलमे ही बऱ्याच आधीची असल्याने त्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला आहे.

कलम 17(3) व कलम 18अ(1) मध्ये निश्चित केलेल्या शुल्काऐवजी “राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील” अशी सुधारणा करण्यास तसेच कलम 23अ(1)(अ) मधील विद्यमान तरतुदी पूर्णपणे बदलून त्या सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

याबरोबरच महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम 1961 मधील कलम 23 अ (1) (ब) व 23 अ(1)(ब) व 23 अ (1)(क), ही कलमे कालबाह्य झाल्यामुळे ती वगळण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

स्थायी समितीच्या पूर्वमान्यतेबाबत सुधारणा

राज्यातील महापालिकांमध्ये पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावास (contract) स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक असते. मात्र, शासन वेळोवेळी अधिसूचित करेल अशा रकमेपेक्षा अधिक खर्च असणाऱ्या प्रस्तावासच आता स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

स्थावर मालमत्ता किंवा त्यासंदर्भातील संविदा (प्रस्ताव) वगळून पंचवीस ते पन्नास लाखाच्या मर्यादेत खर्च असणाऱ्या संविदा (प्रस्ताव) महापौरांनी पूर्व मान्यता दिल्याशिवाय आयुक्तांना करता येत नाहीत. महापौरांनी वर्षभरात मान्यता दिलेल्या संविदांची एकूण किंमत अडीच कोटींपेक्षा अधिक असत नाही. तसेच पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या संविदेस स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक असते. अशा प्रकारची तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील कलम 73 च्या खंड (क) मध्ये करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार अ ते ड या गटांतील प्रत्येक महापालिकेसाठी 25 लाख ही एकच वित्तीय मर्यादा 2011 मध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. बदललेल्या परिस्थितीत प्रत्येक महानगरपालिकेसाठी त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार स्वतंत्र मर्यादा असण्यासह वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी वारंवार मागणी केली होती. त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेसाठी स्वतंत्र कायदा असल्याने त्यास ही सुधारणा लागू असणार नाही.

उद्योगांसाठी शेतजमीन खरेदी प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी अधिनियमात सुधारणा

खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदीच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. या तरतुदींच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कुळवहिवाट व शेतजमिनीसंदर्भातील अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी खरेदी केलेल्या वर्ग-2 धारणाधिकाराच्या शेतजमिनींच्या बाबतीत खरेदीदाराने विहित मुदतीत अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांना खरेदीची रक्कम, ती कोणत्या स्वरुपात आणि कोणत्या लेखाशीर्षाखाली जमा करावी याबाबत कळवणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कालावधीची गणना खरेदीदाराने केलेल्या अर्जानंतरच्या 30 दिवसांमध्ये करावी किंवा वेगळी करावी याबाबत स्पष्टता नव्हती. आजच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयास यासाठी लागणाऱ्या कालावधीची गणना अर्जानंतरच्या कालावधीत समाविष्ट करता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अर्जदारास नजराणा रक्कम भरण्यासाठी पूर्वी असलेला 30 दिवसांचा कालावधी आता 90 दिवस करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम 63-एक-अ, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियमाच्या कलम-89-अ आणि हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम-1950 च्या कलम 47 अ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक आगामी अधिवेशनामध्ये विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे.

सुलवाडे जामफळ उपसा सिंचन प्रकल्पास सुधारित मान्यता

धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे जामफळ (कनोली) उपसा सिंचन योजनेस (ता. शिंदखेडा) अटींच्या अधीन राहून 2407 कोटी 67 लाख रूपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 33 हजार 367 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत अवर्षणप्रवण भागात कायमस्वरूपी सिंचन उपलब्ध व्हावे यासाठी 1999 मध्ये सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेच्या 788.89 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील 48 गावातील 26 हजार 907 हेक्टर तर धुळे तालुक्यातील 23 गावातील 6 हजार 460 हेक्टर असे एकूण 33 हजार 367 हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. योजनेकरिता शिंदखेडा तालुक्यातील दभाशी गावाजवळ तापी नदीतून अस्तित्वातील सुलवाडे बॅरेजच्या वरच्या (U/S) भागातून उपसा करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची आवश्यकता आणि त्या माध्यमातून शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने व्यय अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेने 2 नोव्हेंबर 2017 ला सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस 2407.67 कोटी रूपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता काही अटींच्या अधीन राहून दिली होती. या योजनेस केंद्रीय जलआयोग आणि वन व पर्यावरण विभागाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. यातील काही अडचणीच्या अटी वगळून आज प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

नांदेड गुरुद्वारा अधिनियमात सुधारणा

नांदेड येथील शीख गुरुद्वारा व्यवस्थापनाबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम-1956 च्या कलम 61 नुसार, या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शासनास नियम तयार करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिनियमाच्या कलम 6 (1) मध्ये, गुरुद्वारा मंडळावर नामनिर्देशन किंवा निवडणुकीद्वारे एकूण 17 सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. यामधील कलम 6 (1) (i) नुसार,  शासनाने नामनिर्देशित केलेले दोन सदस्य समाविष्ट असतात. मंडळावर शासनाकडून 2 सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या सध्याच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार शासनास मंडळावर आता आठ सदस्य नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.