कोल्हापूर : कोल्हापूरसह राज्यात जिल्हा परिषदेत माजी सैनिक आरक्षणाच्या जागांवर नियमबाह्य रीतीने सुरू असलेल्या भरतीच्या विरोधात व संभाव्य आर्थिक देवाणघेवाण विरोधात आज कोल्हापुरात स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड आणि माजी सैनिकांकडून पदके परत करत आंदोलन करण्यात आले. हा सर्व प्रकार अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत जिल्ह्यातील माजी सैनिकांनी शौर्याचे प्रतीक म्हणून मिळालेले मेडल्स जिल्हाधिकाऱ्यांना परत करत आंदोलन केले. पाठीवर मारा पण पोटावर मारू नका ही एकच मागणी, असल्याचे सैनिक म्हणाले. यावेळी आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
कोर्टातून निकाल येईपर्यंत सादर जागा रिक्त ठेवाव्यात
सैनिकांची बाजू प्रशासन समजून न घेण्यामागे मोठ्या उलाढाली होत असल्याने स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड पुढाकारातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्रतिवादी आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर कोर्टातून निकाल येईपर्यंत सादर जागा रिक्त ठेवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जर भरती प्रक्रियेत माजी सैनिकांवर अन्याय सुरूच ठेवल्यास पालकमंत्र्यांच्या दारात तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा देण्यात आला आहे.
माजी सैनिकांच्या जागेवर नियुक्तीसाठी अपात्र उमेदवार पात्र केले जात असतील तर मग माजी सैनिकांच्या जागेवर माजी सैनिक का पात्र केली जात नाहीत? या प्रकरणाची चौकशी करावी व संबंधितांची चौकशी लावावी तसेच माजी सैनिकांच्या रिक्त पदांवर अनुशेष एक वर्षासाठी पुढे ओढण्यात यावा, 1981 सालच्या परिपत्रकाप्रमाणे कारवाई करून उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशापर्यंत सदर पदांवर इतरांना नियुक्ती देऊ नये, असेही निवेदनात म्हटले आहे. 1981 सालच्या परिपत्रकाचा अर्थ सोयीनुसार बदलून सामान्य प्रशासन विभाग खोटी व दिशाभूल करणारे पत्रव्यवहार करून सैनिकांच्या जागा नियमबाह्य रीतीने इतरांना देण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस
दरम्यान, माजी सैनिकांसाठी आरक्षित जागा अनारक्षित करू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सैनिकांची बाजू ऐकून घेत राज्य सरकारला नोटीस देत बाजू मांडण्यासाठी 20 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या