हाऊसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही इलेक्शन ड्यूटी
एबीपी माझा वेब टीम
Updated at:
15 Oct 2016 08:43 AM (IST)
NEXT
PREV
मुंबई: शाळेतील शिक्षकांपाठोपाठ आता हाऊंसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही इलेक्शन ड्यूटी लागणार आहे. राज्य सरकारानं याबाबतचा अध्यादेश नुकताच जाहीर केला असून हा निर्णय लवकरच लागू होणार आहे.
राज्यातील मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी राज्य सरकारने बूथ स्तरावरील स्वयंसेवक निर्माण करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक प्रक्रियेत हाऊसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.यासाठी गुरुवारी एक अध्यादेश जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एखाद्या गृहनिर्माण सोसासयटीचे चेअरमन वा सेक्रेटरी यांना इलेक्शन ड्यूटी लावण्यात येणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रात एक लाखांहून अधिक हाऊसिंग सोसायटी असून यामध्ये जवळपास 22 लाख रहिवाशी राहतात. शहरी भागातील 40,000 सोसायट्यांची संख्या आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता राज्य सरकाराने हा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामपंचायत, महापालिका किंवा अगदी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांत त्यांना मतदान केंद्रांवर स्वयंसेवक म्हणून काम पाहावं लागणार आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे ही जबाबदारी अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचंही सरकारनं नमूद केलंय.
मुंबई: शाळेतील शिक्षकांपाठोपाठ आता हाऊंसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही इलेक्शन ड्यूटी लागणार आहे. राज्य सरकारानं याबाबतचा अध्यादेश नुकताच जाहीर केला असून हा निर्णय लवकरच लागू होणार आहे.
राज्यातील मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी राज्य सरकारने बूथ स्तरावरील स्वयंसेवक निर्माण करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक प्रक्रियेत हाऊसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.यासाठी गुरुवारी एक अध्यादेश जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एखाद्या गृहनिर्माण सोसासयटीचे चेअरमन वा सेक्रेटरी यांना इलेक्शन ड्यूटी लावण्यात येणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रात एक लाखांहून अधिक हाऊसिंग सोसायटी असून यामध्ये जवळपास 22 लाख रहिवाशी राहतात. शहरी भागातील 40,000 सोसायट्यांची संख्या आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता राज्य सरकाराने हा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामपंचायत, महापालिका किंवा अगदी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांत त्यांना मतदान केंद्रांवर स्वयंसेवक म्हणून काम पाहावं लागणार आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे ही जबाबदारी अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचंही सरकारनं नमूद केलंय.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -