Hingoli : हरभरा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. कारण हरभऱ्याला चांगला दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. दुसऱ्या बाजूला नाफेडच्या हमीभाव केंद्रावर शेतकऱ्यांची लूट असल्याचा प्रकार हिंगोली जिल्ह्यात समोर आला आहे. हमालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून अवैध वसुली केली जात असल्याचा आरोप हरभरा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
केंद्र चालकांकडून हमालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने पैसे वसूल
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी शासनाच्या वतीने हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांचा माल थेट हमीभावाने खरेदी केला जाईल, असे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र हिंगोलीत या केंद्रांवरच शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हिंगोली शहरातील कनेरगाव नाका परिसरात सुरू असलेल्या नाफेड हमीभाव खरेदी केंद्रावर हरभऱ्याची खरेदी सुरू आहे. मात्र येथे केंद्र चालकांकडून हमालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात असल्याने शेतकरी संतप्त
शेतकरी विक्रीसाठी हरभरा घेऊन आल्यावर प्रतिक्विंटल 100 रुपये हमाली खर्च म्हणून आकारले जात आहेत. शासनाकडून हमीभावाने खरेदी होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या प्रकारामुळं हमीभाव योजनेचा उद्देशच धोक्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
शेतकरी प्रामुख्याने खरीप पिकांच्या ई-पीक पाहणीला प्राधान्य देतात, त्यामुळे रब्बी पिकांकडे दुर्लक्ष होते. त्याचा फटका आता बसत आहे. ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांची हमीभावासाठी नोंदणी होत नसल्याचे चित्र दिसत असल्यानं शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरानं हरभऱ्याची खरेदी केली जात आहे.
अनेक शेतकऱ्यांकडून बाजारातच हरभरा विकण्याला प्राधान्य
आधीच हरभरा हमीभावाने विक्री करताना शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीची अट हा मोठा अडथळा ठरत आहे. अनेक गावांमध्ये ही पाहणी वेळेत न झाल्यामुळे खरेदी केंद्रांवर नोंदणी करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. ‘नाफेड’, ई-पीक पाहणी, अॅग्रीस्टेक आणि ई-समृद्धी ही पोर्टल एकमेकांशी संलग्न असल्याने सातबारावर पीक नोंद नसल्यास हमीभावाने विक्रीची नोंदणी होत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी बाजारातच हरभरा विकण्याला प्राधान्य देत आहेत.