हायकोर्ट अ‍ॅक्शन मोडवर, नायलॉन मांजावर संक्रांत; पालकांना 50 हजार, दुकानदारास अडीच लाखांच्या दंडाचा प्रस्ताव

नायलॉन मांजा विरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (SMPIL no - 1/2021) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश पारीत केला आहे.

Nylon manja high court 50 thousand

Source : Abp

बुलढाणा : मकर संक्रांतीचा सण जवळ आला की आकाशात उंचच उंच उडणारे पंतग पाहायला मिळतात. अनेक ठिकाणी पतंगोत्सव साजरा केला जातो, मात्र गेल्या काही वर्षात या पतंगांसाठी नायलॉन मांजाचा वापर होत असल्याने अनेक अपघात घडत आहेत. नायलॉन मांजामुळे (Nylon) नागरिकांच्या शरीरावर जखमा होत असून गळा चिरल्याच्याही अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे, नायलॉन मांजाला विरोध करत काहींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता, न्यायालयाने (highcourt) देखील ही बाब गंभीरतेने घेत नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. अन्यथा, नायलॉन मांजाचा वापर करणाऱ्या मुलांच्या पालकांना आणि विक्री करणाऱ्यांना मोठ्या दंडाची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. यासंदर्भात गृह विभागाने सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवले आहे. 

नायलॉन मांजा विरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (SMPIL no - 1/2021) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश पारित करुन 2021 पासून नायलॉन मांजाच्या वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी वेळोवेळी विविध आदेश पारित केले आहेत. मात्र, त्यात फारसा बदल झालेला नसल्याने व नायलॉन मांजाचा सर्रास वापर अजूनही सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाने यात आता दोषी आढळल्यास मोठ्या आर्थिक शिक्षेची प्रस्तावना ठेवली आहे.  

मुलांच्या पालकांना 50 हजार रुपये दंड

एखादा अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास त्याच्या पालकांना न्यायालयात 50 हजार रुपये दंड स्वरूपात जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत? तर प्रौढ व्यक्ती आढळल्यास त्यास 50 हजार रुपये दंड करण्याचे आदेश का देऊ नयेत? व एखाद्या विक्रेत्याकडे जर नायलॉन मांजाचा साठा आढळला तर त्याला अडीच लाख रुपये दंड स्वरूपात जमा करण्याचा आदेश का देऊ नये? अशा प्रस्तावित शिक्षेची सुनावणी येत्या 5 जानेवारी 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला न्यायालयाने आवाहनही केलं आहे की, या प्रस्तावित शिक्षे संदर्भात कुणाला सूचना किंवा आक्षेप असतील तर त्यांनी सुनावणीच्या तारखेला हजर राहून आपले निवेदन सादर करावे. त्यामुळे आता नायलॉन मांजा वापरा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात राज्याच्या गृह विभागाने सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून नायलॉन मांजासंदर्भात नागरिकांच्या सूचना व हरकती मांडण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे, लवकरच नायलॉन मांजाचा वापर करणाऱ्यांवर दंडाची संक्रांत येणार आहे. 

हेही वाचा