मुंबई : साल 2002 मध्ये मुंबईत झालेल्या घाटकोपर बॉम्बस्फोटातील सहभागावरुन मुंबई पोलिसांनी अटक केलेल्या ख्वाजा युनूसच्या कथित मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ करण्यात आलेल्या चार पोलिसांना पुन्हा एकदा सेवेत दाखल करुन घेण्यात आले आहे. त्याविरोधात मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात ख्वाजा युनूसच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता हायकोर्टानं राज्य सरकारला यासंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ख्वाजा युनूसची आई असिया बेगम यांनी वरिष्ठ अॅड. मिहीर देसाई यांच्यामार्फत ही अवमान याचिका दाखल केली असून चारही पोलिसांची पुन्हा करण्यात आलेली नियुक्ती हेतुपूरक असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच एप्रिल 2004 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची ही नियुक्ती अवमान असल्याचा दावाही या याचिकेतून केलेला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे, हवालदार राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई आणि राजाराम निकम यांच्यावरोधातील ख्वाजा युनूसच्या कथित मृत्यूच्या आरोपाखाली हत्या आणि पुरावा नष्ट करण्यासह विविध आरोपांवरील खटला अद्यापही मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. एप्रिल 2004 मध्ये चारही पोलीस प्रथमदर्शनी गुन्ह्यात सामील असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हायकोर्टानं या चौघांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसे असूनही नुकतीच पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा समितीने प्राथमिक विभागीय चौकशी आणि न्यायालयीन खटला प्रलंबित असतानाही या चौघांनाही पोलीस दलात पुन्हा नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
आजपर्यंत चारही पोलिसांविरोधात कोणतीही विभागीय चौकशी करण्यात आली नसून त्याचा कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. निलंबित असताना सचिन वाझे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. शिवसेना सत्तेवर आल्यानंतर समितीने त्यांच्या निलंबनाचा निर्णय हेतूपुरक रद्द केल्याचा आरोपही आशिया बेगम यांनी आपल्या याचिकेतून केला आहे. तसेच पोलीस आयुक्तांसोबतच राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्याविरूद्धही कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच चारही पोलिसांच्या पुनर्नियुक्तीचा आदेश रद्द करून त्यांना पुन्हा निलंबित करावे आणि या चौघांची विभागीय चौकशी करून त्याचा अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना द्यावेत अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
TOP 50 | मुंबईतील नानावटी रुग्णालयाविरोधात गुन्हा | बातम्यांचे अर्धशतक