Gunaratna Sadavarte : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाला वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी कडाडून विरोध केला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिल्यानंतर पुन्हा एकदा या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे.
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात (Bombay High Court) याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात आज पहिली सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पार पडत आहे. सरकार आणि विरोधक यांनी मिळून कट रचून हे आरक्षण दिलेले आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा कोणालाही ओलांडता येणार नसून राज्यघटनेपेक्षा कोणीही मोठं नसल्याचे सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.
एकाच मुद्यावर अधिक याचिका दाखल होणे योग्य ठरणार नाही - बिरेंद्र सराफ
मराठा आरक्षणाला विरोध करत सदावर्तेंची हायकोर्टात याचिका केली. या याचिकेच्या सुनावणीला आता सुरुवात झाली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टात काही याचिका याआधीच दाखल झाल्या आहेत. एकाच मुद्यावर एकापेक्षा अधिक याचिका दाखल होणे योग्य ठरणार नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात दिली आहे.
...म्हणून केली हायकोर्टात याचिका दाखल
तर, आमची याचिका केवळ मराठा आरक्षणाविरोधात (Maratha Resevation) नाही. राज्य सरकारने जी भरती प्रक्रियेची जाहिरात दिली आहे, त्याला देखील आमचा विरोध आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगातील नियुक्त्या आणि इतर मुद्देही आहेत, अशी माहिती गुणरत्न सदावर्तेंनी हायकोर्टात दिली आहे.
ही प्रक्रिया त्वरीत थांबवून सुधारीत प्रक्रिया घ्या - गुणरत्न सदावर्ते
याबाबत गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले की, 10 टक्के नव्या आरक्षण धोरणानुसार भरती म्हणजे खुल्या प्रवर्गावर अन्याय आहे. 10 टक्के नव्या मराठा आरक्षण धोरणाचा फायदा या भरतीत देऊ नये. हे घटनेची पायमल्ली करून दिलेले आरक्षण आहे. 15 हजार पोलीस भरती, 2 हजार शिक्षक भरती आणि 50 हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत या नव्या 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. ही प्रक्रिया त्वरीत थांबवून सुधारीत प्रक्रिया घ्या, असे त्यांनी म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या