Gram Panchayat Band: राज्यातील 16 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची (Gram Panchayat) मुदत संपुष्टात आली असून, या ग्रामपंचायतींवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. मात्र, इतर राज्यांच्या धर्तीवर सरपंच व विद्यमान लोकप्रतिनिधींनाच प्रशासकपदाची जबाबदारी देण्यात यावी, यासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती शुक्रवारी (दि. 20) बंद ठेवण्यात येणार असल्याची घोषणा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केली आहे.
या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, सध्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत शासकीय कोट्यातील मनुष्यबळ अपुरे आहे. परिणामी, एका प्रशासकाकडे किमान पाच ते कमाल 20 पेक्षा अधिक गावांचा कारभार सोपवावा लागत आहे. इतका मोठा कार्यभार सांभाळताना गावांना योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर लोकप्रतिनिधींची सक्रिय भूमिका अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Gram Panchayat Band: सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे
प्रशासक म्हणून शासकीय कर्मचारी नेमण्याबाबत कायदा व न्यायालयीन आदेशांचा हवाला दिला जातो. मात्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ, हा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडेच आहे. त्यामुळे राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करून सरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
Gram Panchayat Band: सर्व देयके तातडीने अदा करण्यात यावीत
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पाणंद रस्ते, 95/5 ई विकास कामे, गायगोठे, विहिरी आदी वैयक्तिक योजनांची थकीत रक्कम अद्याप लाभार्थींना मिळालेली नाही. याशिवाय स्वच्छ भारत मिशन, अभिसरण, ठक्कर बाप्पा योजना आदी योजनांची कामे पूर्ण होऊनही देयके अदा झालेली नाहीत. ही सर्व देयके तातडीने अदा करण्यात यावीत, अशी मागणी सरपंच परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
Gram Panchayat Band: सरपंच परिषदेच्या प्रमुख मागण्या
- सरपंच व उपसरपंचांचे थकीत व वाढीव मानधन तात्काळ अदा करावे.
- दरमहा मानधन नियमित मिळण्यासाठी पंचायत समितीपासून मंत्रालयापर्यंत स्वतंत्र मनुष्यबळ यंत्रणा उभारावी.
- विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत व पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा.
- ग्रामपंचायतीतील कॉम्प्युटर ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा.
- ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांसह व्यापक बैठक घ्यावी.
- सरपंचांच्या तक्रारीवरून विकासकामे अडविणाऱ्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा.
- प्रत्येक शासकीय समितीत सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा, तसेच सरपंच व उपसरपंचांना विमा संरक्षण व निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी.
या सर्व मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने दिला आहे.
आणखी वाचा