मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत शासन स्तरावर पुन्हा वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला अनुकूलता दर्शविली असल्याची माहिती आहे.
याबाबतची घोषणाही लवकरच होणार असल्याची चर्चा कर्मचारी वर्गात सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा आणि निवृत्तीचं वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यात यावं, अशी राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे.
पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसेच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते, असं कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे.
निवृत्तीचं वयही 60 केल्यामुळे खर्चात बचत होऊ शकते, असाही या संघटनांचा दावा आहे. मात्र निवृत्तीचं वय वाढवण्याबाबत सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांची अनुकूलता नाही. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची त्यांची तयारी झाल्याची माहिती आहे.
मंत्रालय आणि मुंबईतील संलग्न शासकीय कार्यालयांमध्ये जवळपास 1 लाख अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुंबईत कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था कमी आहे. त्यामुळे जवळपास 70 ते 80 टक्के कर्मचारी पनवेल, कर्जत, खोपोली, विरार येथून प्रवास करून येतात. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने कर्मचाऱ्यांना दोन दिवस विश्रांती मिळून ते ताज्या दमाने कामावर हजर राहतील, असं कर्मचारी संघटनांनी म्हटलं आहे.