Mumbai News: सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांना चाप; योग्य कारण दिल्यानंतरच परवानगी, दौऱ्याचा राज्य सरकारला काय उपयोग होणार? तपशील द्यावा लागणार
Mumbai News: तपशील असलेला अर्ज भरून दिल्यानंतरच सरकारकडून परदेश दौऱ्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली जाणार आहे.
मुंबई: सरकारी अधिकारांच्या परदेश दौऱ्यावर आता सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या परदेश दौऱ्याचा राज्य सरकारला नेमका काय उपयोग होणार? याचा तपशील देखील आता त्यांना द्यावा लागणार आहे. हा सगळा तपशील असलेला अर्ज भरून दिल्यानंतरच सरकारकडून परदेश दौऱ्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली जाणार आहे. अभ्यास दौरे आणि प्रशिक्षण यासाठी सरकारी अधिकारी परदेश दौऱ्यासाठी जातात, मात्र त्याचे परिपूर्ण प्रस्ताव तपशील सरकारला सादर केले जात नाहीत हे आढळून आलं आहे, त्यामुळे आता या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
दौऱ्याच कारण, खाजगी संस्थेच्या उत्पन्नाचा स्रोत तपशीलात नमूद करावा लागणार
परदेश दौरा जर सरकारी संस्थेच्या अंतर्गत काढण्यात आला असेल तर त्याच्या खर्चाची माहिती जर खाजगी संस्थेकडून काढण्यात येत असेल तर दौऱ्याच कारण आणि खाजगी संस्थेच्या उत्पन्नाचा स्रोत तपशीलात नमूद करावा लागणार आहे. त्याशिवाय परदेश दौऱ्याचे निमंत्रण कोणाकडून आले आणि कोणाच्या नावाने आले याची सुद्धा माहिती सरकार तपासणार आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याला त्या खात्याच्या मंत्र्यांची सुद्धा परवानगी लागणार आहे, जर एखादा खाजगी व्यक्ती परदेश दौऱ्यावर जात असेल तर त्यासाठी परवानगी सुद्धा सामान्य प्रशासन विभागाकडून घ्यावी लागणार आहे.
अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा तसेच विविध सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि मंडळांतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत सरकारने नवा परिपत्रक जारी केला आहे. यामध्ये दौऱ्याचे प्रस्ताव सादर करताना होणाऱ्या त्रुटी आणि अपूर्ण तपशीलामुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांचे परीक्षण करताना अनेकदा कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळत असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे आता परदेश दौऱ्याचा प्रस्ताव योग्य पद्धतीने सादर करण्यासाठी सुधारित टिप्पणीचा नमुना जोडण्यात आला असून, १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील तपासणी सूची व सचिवांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. मात्र, त्या परिपत्रकातील निकष आणि सूचना यापुढेही लागू राहणार आहेत.
सरकारने दिलेल्या नव्या सूचनांनुसार
* विहित नमुन्यात नसलेले किंवा अपूर्ण तपशील असलेले प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.
* अभ्यास दौरा व प्रशिक्षण वगळता इतर कोणत्याही दौऱ्यांत तीनपेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचा समावेश करता येणार नाही. अधिक अधिकारी असल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
* अभ्यास दौरा किंवा प्रशिक्षणासाठी परदेश दौऱ्याचा प्रस्ताव पाठविताना, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी व विभागप्रमुखांशिवाय इतर कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र माहितीपत्रिका तयार करून सह/उपसचिवांच्या स्वाक्षरीसह जोडणे बंधनकारक आहे. स्वाक्षरीविना प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
* मंत्री, विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच स्वायत्त संस्थांचे अध्यक्ष यांचे परदेश दौऱ्यांचे प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करू नयेत. मात्र, कुलगुरू पदाचा कार्यभार आयएएस अधिकाऱ्याकडे असल्यास संबंधित बाब सामान्य प्रशासन विभागास कळवणे आवश्यक राहील.
* सर्व परदेश दौऱ्यांचे प्रस्ताव आता e-office प्रणालीद्वारेच सादर करणे बंधनकारक असेल. संबंधित कागदपत्रे hyperlink स्वरूपात जोडणेही आवश्यक ठरेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
