Maratha Reservation : मराठा आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासंदर्भात सरकारकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात जीआरमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातली मुदत 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित खटले मागे घेण्याच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा केली आहे.
मोर्चा काढणे, घेराव घालणे, निदर्शने करण्यासारख्या सौम्य गुन्ह्यांसंदर्भात निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मराठा आंदोलनातील गुन्ह्यांसोबतच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना देखील शासन निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मराठा आंदोलनादरम्यान, अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यानंतर या आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरु असलेलं आंदोलन पाच दिवसानंतर सुटले होते. राज्य सरकारने मराठा आंदोलकांच्या पाच प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष आणि भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या हाताने सरबत पिऊन उपोषण सोडले होते. तत्पूर्वी मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात बरीच चर्चा झाली. यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांना प्रत्येक मुद्दा समजावून सांगत उपोषण सोडण्यास राजी केले. मराठा आंदोलक मुंबईत आल्यानंतर वातावरण प्रचंड तापले होते. मराठा आंदोलकांनी दक्षिण मुंबईची नाकेबंदी करुन टाकली होती. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारवर टीकेची तोफ डागली जात होती. मात्र, या सगळ्या परिस्थितीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी असलेल्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कमालीचा संयम दाखवला. ते आंदोलनाच्या काळात शांतपणे मनोज जरांगे यांच्याशी वाटाघाटी करत होते. मराठा आंदोलनावर टीका करणाऱ्या लक्ष्मण हाके यांनाही त्यांनी खडसावले. मात्र, ही एक गोष्ट वगळता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अक्षरश: डोक्यावर बर्फ ठेऊन काम केले.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय - मान्य आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत - मान्य आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी - मान्य मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे - मान्यप्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता - मान्य
महत्वाच्या बातम्या:
मसुदा पहिल्याच बैठकीत मनोज जरांगेंकडून मान्य, कारण काय?; देवेंद्र फडणवीसांनी पडद्यामागून निभावली महत्वाची भूमिका