मुंबई : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची’ स्थापना करण्यात आली आहे. प्रहारचे प्रमुख बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी (Praveen Pardeshi) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी समिती शिफारसी सुचवणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या सहा महिन्यांच्या काळात या समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले आहेत. शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी समिती शिफारसी सुचवणार आहे. अल्पकालीन व दीर्घकालीन शिफारशी सुचवण्याचे काम समिती करणार आहे.
समितीत कोणाचा समावेश?
समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी या समितीत सामील करण्यात आले आहेत.
कर्जमाफी करायला समितीची गरजच काय? रोहित पवारांचा हल्लाबोल
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारने पूर्णतः गंडवण्याचा विडा उचलला आहे की काय? हेच कळत नाही. कर्जमाफीसंदर्भात अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना शोधण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. आता ही समिती अभ्यास करून सहा महिन्यांनी सरकारला शिफारशी करेल मग सरकार निर्णय घेईल.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणं बंद करावं
सरकारचा हा GR म्हणजे सरकारने वेळ मारून नेण्यासाठी केलेली उपाययोजना दिसते. दोन महिन्यापूर्वी बच्चू कडू यांचं उपोषण सोडवतानाही सरकारने समिती स्थापन केली होती. दोन महिने झाले समितीची एक तरी बैठक झाली का? मुळात कर्जमाफी करायला समितीची गरजच काय? त्यामुळं सरकारने अशाप्रकारे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करणं बंद करून तत्काळ सरसकट कर्जमाफी घोषित करावी, ही विनंती असे रोहित पवार म्हणाले.
दरम्यान, कर्जमाफी, हमाभीव यासह विविध मागण्यांसाठी प्रहारचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी आंदोलन सुरु केलं आहे. त्यांचा मोर्चा सध्या नागपुरात दाखल झाला आहे. बच्चू कडू यांच्या मागण्यांसद्रभात चर्चा करण्यासाठी त्यांना आज मुंबईला बोलावण्यात आले होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची’ स्थापना करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
महत्वाच्या बातम्या: