मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मराठा समाजाकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यभर दौरे सुरू केले आहेत. तर दुसरीकडे धनगर समाजाने देखील आंदोलन सुरू केले आहे. ‘आरक्षण मागताय तर बाबासाहेबांचं नाव का घेत नाहीत? असे म्हणत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकरांनी (Gopichand Padalkar) नाव न घेता थेट मनोज जरांगेना (Manoj Jarange) सवाल केला आहे. ‘आरक्षण हवंय पण बाबासाहेब सन्मान द्यायला तयार नाही’, असे म्हणत पडळकरांनी मनोज जरंगेंवर टीका केली आहे.
पडळकर म्हणाले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला घटनेत आरक्षण दिले. त्यामुळेच आमचे एकच साहेब बाबासाहेब आहे. पण काही पुरोगामी म्हणून मिरवणाऱ्या नेत्यांनी निर्माण केलेले जातीयवादी माणूस आरक्षण मागतो पण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना सन्मान द्यायला व त्यांचे नाव घ्यायला तयार नाही. आम्ही आज बाबासाहेबांमुळे आहोत हे आम्ही मान्य करतो.आम्ही आरक्षणासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे.
70 वर्षे आमच्यावर अन्याय झाला: पडळकर
धनगर समजाला संविधानाने आरक्षण दिले आहे. 70 वर्षे आमच्यावर अन्याय झाला आहे. 70 वर्षात आमचा समाज खूप पुढे गेला असता परंतु आमचा समाज या सगळ्या गोष्टींना मुकला आहे. 70 वर्षात जे झाले ते आता आम्ही होऊ देणार नाही. आम्ही सगळे एकत्रित झालोय. संघटित होऊन धनगरांच्या हातात एसटी समाजाटचा दाखला द्या याला दुसरा कोणतच पर्याय नाही. यासाठी आपण रस्त्यावरची लढाई देखीस ताकतीने लढू असे, पडळकर यावेळी म्हणाले.
पडळकरांचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
गोपीचंद पडळकरांनी यसंदर्भात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. पडळकर आपल्या पत्रात म्हणाले, गेल्या वर्षांपासून धनगर समाज आपल्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित आहे. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश केला. मात्र, महाआघाडी सरकारने हेतुपूर्वक ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ असा गोंधळ निर्माण केला. राज्यात आपले महायुतीचे सरकार आहे. या सरकारकडून धनगर आरक्षण अंमलबजावणीचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा आम्हाला आहे. मात्र, आरक्षण अंमलबजावणीसाठी ५० दिवसांची मुदत उलटून गेली आहे.कुठेही हिंसाचार होत असेल तर त्याचा मी निषेध करतो. आंदोलने शांततेच्या मार्गानेच व्हावी ही धनगर समाजाची भूमिका आहे. परंतु धनगर समाजाच्या प्रश्नांबाबत जर काही अधिकारी हेतुपुरस्पर असंवेदनशीलपणे वागत आहेत. यातून धनगर समाजाला चिथावून पुन्हा राज्य अस्थिर करण्याचे काही अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी. तसेच आंदोलनातल्या 36 समाजबांधवांवरील दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याचे आपण तात्काळ आदेश द्यावे.