गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा म्हणून सर्वानुमते हा निणर्य घेण्यात आला आहे.
जर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी आपल्या पाल्यांना झेडपीच्या शाळांमध्ये शिकवले नाही, तर त्यांचे घरभाडे भत्ता आणि इतर सुविधा दिल्या जाणार नाही असं नव्या ठरावात म्हटलं आहे.
या नव्या नियमामुळे शिक्षकांमध्ये काहीसं नाराजीचं वातावरण आहे.
निवडणूक कामे, मतदार यादी बनवणे इत्यादी कामांतून मुक्त करा, तरच पाल्यांना झेडपीच्या शाळेत घालू अशी भूमिका शिक्षकांनी घेतली आहे.
जोपर्यंत इतरत्र कामे राहतील तोपर्यंत शालेय शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करुन दर्जा वाढवणे शक्य नाही आणि त्यामुळे दर्जा वाढवू शकलो नाही तर पाल्यांना अशा शाळांमध्ये शिकवण्यात रस नसल्याची भूमिका शिक्षकांची आहे.
दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी वेगळीच भूमिका मांडली आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची मुलं इथे शिक्षण घेत नाहीत, खासगी शाळांमध्ये जातात म्हणून शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांवर लक्ष नसते. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावतो असं मत जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षाचे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी मांडलं.
यानंतर सभागृहाने आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकरी अधिकाऱ्यांनी तसेच सर्वपक्षीय सदस्यांनी या ठरावला मंजुरी देत याच सत्रात या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे .
एकीकडे आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मर्जीच्या शाळेत शिक्षण घेण्याची मुभा दिली आहे. मात्र दुसरीकडे अलाहाबाद हायकोर्टाने काही महिने आधीच सरकारी नोकरीत असलेल्यांनी, त्यांच्या पाल्यांना राज्याच्या बेसिक शिक्षण बोर्डाच्या शाळेत पाठवा असा निर्णय दिला आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेचा आढावा घेतला तर एकूण 4000 च्या आसपास शिक्षक आहेत. यातील 3000 शिक्षकांचं वय 40 वर्षापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांची शाळा शिकून झाली आहे. आता उर्वरित 1 हजार शिक्षक या निर्णयाबाबत काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.