Devendra Fadnavis : 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली आहे. प्रहारचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. आम्ही जी उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन केली आहे, ती समिती 1 पर्यंत एप्रिल आम्हाला अहवाल देईल. त्यानंतर 30 जूनपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं आश्वासनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.
नेमकं काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
आमच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीबाबत घोषणा केली होती. त्यासंदर्भात आम्ही मागच्या काळात एक समिती स्थापन केली होती. उपाययोजना कशा करायच्या याचा निर्णय केला होता. कर्जमाफी हा एक भाग आहे. शेतकरी वारंवार कर्जाच्या विळख्यात अडकत आहे. पण त्यांना बाहेर कसं काढता येईल याचा आम्ही विचार करत आहोत. यादृष्टीने आम्ही मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी (Praveen Pardeshi) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती कर्जमाफीसंदर्भात कशा पद्धथीने करता येईल, निकष काय असतील, भविष्यात शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर कसे येतील त्यासंदर्भात अभ्यास करणार आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीने आपलं कामकाज पूर्ण करावे. कर्जमाफीसाठी काय निकष असावेत यासंदर्भातील अहवाल या समितीने द्यावा असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या अहवालावर कर्जमाफीसंदर्भातीलनिर्णय आम्ही 30 जून 2026 पूर्ी करु असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आम्ही सगळे टप्पे ठरवले आहे. सगळ्या शेतकरी नेत्यांशी आमची सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आम्ही कर्जमाफीबाबत सकारात्मक, दिलेला शब्द पाळणार
आम्ही कर्जमाफीबाबत सकारात्मक आहोत. दिलेला शब्द आम्ही पाळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आताजर आपण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे दिले नाहीत तर शेतकरी रब्बीची पेरणी करु शकणार नाही. त्यासाठी आता शेतकऱ्यांना पैसे देणे महत्वाचे आहे. पैसे देण्यास सुरुवात झाली आहे. साडेआठ हजार कोटी रिलीज झाले आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पुढच्या 15 ते 20 दिवसात राज्यातील 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या (Farmers) कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची’ स्थापना करण्यात आली आहे. प्रहारचे प्रमुख बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी (Praveen Pardeshi) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या: