बीड : बँकांनी घातलेल्या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन घोळामुळे बीड जिल्ह्यातील जवळपास 8 लाख शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शार्दूल देशपांडे यांनी ही माहिती माहितीच्या अधिकारात समोर आणल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

गेल्यावर्षी बीड जिल्ह्यातील 12 लाख शेतकर्‍यांनी डीसीसी बँकेसहित राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये आपल्या पिकाचा विमा भरला होता. त्यापैकी केवळ 4 लाख शेतकर्‍यांनाच 261 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. उर्वरित शेतकर्‍यांना अजून देखील विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. याचे कारण शोधण्यासाठी शार्दूल देशपांडे यांनी माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागितली. त्यांना मिळालेल्या माहितीत आधारकार्ड लिंक नसल्यामुळे या योजनेतील पात्र दहा हजार शेतकर्‍यांचे पैसे परत गेल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे पीक विम्याची सर्वात उत्कृष्ट कामगिरी बीड जिल्ह्याने केली होती.

बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पीक विमा देण्याची जबाबदारी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या कंपनीची आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी आधार कार्ड लिंक केले असूनही त्यांना विमा मिळण्यास उशीर होत आहे. शेतकर्‍यांनी जो विमा ऑफलाईन पद्धतीने भरला होता, त्याची माहिती बँकांनी या कंपनीला 3 ऑक्टोबरपर्यंत देणे बंधनकारक होते. मात्र बँकांनी ही माहिती न दिल्याने आता विमा कंपनीने हात वर केले आहेत.

शेतकर्‍यांची तारणहार असलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँक शेतकर्‍यांचा कर्दनकाळ ठरत आहे. या बँकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे अनेक शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही.  ज्यांना विमा मंजूर झाला आहे त्यांच्या पैसे वाटपातही अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विम्यासाठी मंजूर झालेली रक्कमेमध्ये देखील मोठी तफावत आढळून येत आहे. बोंडअळी, कर्जमाफीचे जे झाले तसाच प्रकार आता विम्याच्या बाततीत घडत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.