पालकर समितीनं बनावट स्वातंत्र्यसैनिक ठरवलेल्यांनाही सन्मानपूर्वक पेन्शन सुरु ठेवावी, असा धक्कादायक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळं सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं पाठराखण केली जातेय का? अशी चर्चा संपूर्ण मराठवाड्यात रंगत आहे.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामात सहभाग घेतल्याचा दावा करत 355 जणांनी स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणाऱ्या पेन्शनचा लाभ घेतला. मात्र त्यापैकी 249 जण बनावट स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचं न्यायमूर्ती पालकर समितीच्या चौकशीत निष्पन्न झालं होतं. सरकारनं त्या 249 जणांचं पेन्शन बंद केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं पालकर समितीचे निष्कर्ष चुकीचे असल्याचा निर्णय देत सरकारला मोठा धक्का दिला आहे.
पेन्शनचा आधार काढला तर बनावट स्वातंत्र्यसैनिकांचं जगणं कठीण होईल असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवला आहे.