मुंबई: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करिता बी.ई./बी.टेक आणि एमबीए/एमएमएस यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तीन दिवस मुदतवाढ आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी विविध आरक्षण प्रवर्गांतून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना EWS/NCL/CVC/TVC बाबतची मूळ प्रमाणपत्रे अंतिम प्रवेश प्रक्रियेच्या दिनांकापर्यंत सादर करण्याची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिली.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी जातप्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक विद्यार्थी आणि पालक करत होते. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. याअंतर्गत उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते, ज्यांची तारीख 8 जुलै 2025 होती. ती आता 11 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देऊन मुदतवाढ-
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मधील केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी विविध आरक्षण प्रवर्गांतून अर्ज सादर करताना ज्या उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी ऐवजी फक्त जात पडताळणीसाठी अर्ज केला आहे.आणि त्याची पावती सादर केली आहे. या विद्यार्थ्यांना आता केंद्रीय अंतिम प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्रवेश घेता येणार आहे. विद्यार्थी व पालकांची मागणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देऊन ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
उमेदवारांना आपला प्रवेश घेण्यासाठी वेळ मिळणार-
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले. यानंतरही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर (एससी,एसटी वगळून) करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी विद्यार्थ्यांना आल्या तर याबाबत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.या निर्णयामुळे अनेक उमेदवारांना आपला प्रवेश घेण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी अधिक माहितीसाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला नियमित भेट द्यावी, असे आवाहनही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केले.
अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 100 टक्के पदभरतीस मान्यता-
राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती रिक्त पदांच्या भरतीस सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला. तसेच अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये 100 टक्के पदभरतीसही अनुकूलता दाखवण्यात आली .अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या बातम्या, VIDEO:
संबंधित बातमी:
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI