बीड : बीड जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रभाव आटोक्यात आला असला तरी पूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे लसीकरणावर भर देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी दिले आहेत. तसेच, सर्व आस्थापना 50 टक्के क्षमतेने सुरु ठेवण्यास सांगितले आहे.
सर्व आस्थापनांचे कर्मचारी, होम डिलिव्हरी करणारे व्यक्ती, सार्वजनिक वाहतूक वापरकर्ते यांसह सार्वजनिक सर्व प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये अभ्यागतांना पूर्ण लसीकरण करणे आवश्यक आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तसेच भारतीय दंडसंहिता 1860 कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी दिला आहे.
गर्दीवर निर्बंध
सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम, समारंभात एकूण उपस्थिती स्थळाच्या क्षमतेच्या 50 टक्के किंवा 200 पेक्षा कमी लोकसंख्या असावी.
शाळा सुरु करा, पण...
कोविड नियमांचे पालन करुन पूर्व प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या प्रत्यक्षरीत्या सुरु करता येतील. त्याठिकाणी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल.
या आस्थापनांमध्ये 50 टक्के उपस्थितीची मर्यादा
जिल्ह्यातील सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टॉरंट आणि बार, कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थळे, नाट्यगृहे, पर्यटन स्थळे, मनोरंजन उद्याने या आस्थापना 50 टक्के क्षमतेने सुरु राहणार आहेत. दरम्यान, सर्व शासकीय, खाजगी कार्यालये, औद्योगिक, विज्ञान संस्था पूर्ण क्षमतेने सुरु राहतील.
प्रवासावर निर्बंध नाहीत, मात्र
आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत प्रवासावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, पण त्यासाठी पूर्ण लसीकरण असणे बंधनकारक आहे. पूर्णपणे लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींसाठी आंतरराज्य प्रवासासाठी 72 तास वैधतेची आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल बंधनकारक आहे. प्रवासासाठी कोणत्याही परवानगीची गरज नाही.
मुंबईत पूर्ण शिथिलता; ठाणे, नवी मुंबईत निर्बंध शिथिल
राज्य सरकारच्या निकषांमध्ये मुंबईला पूर्ण शिथिलता तर बाजूलाच असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात मात्र निर्बंध लागू करण्यात आले. या निकषांमध्ये महापालिकेला स्वतंत्र प्रशासकीय घटक ग्राह्य धरले आहे. त्यामुळे या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात कोरोना निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 4 मार्च म्हणजेच आजपासून ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिकातील नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, रेस्टॉरंट्स, पर्यटन स्थळे, धार्मिक स्थळेही 100 टक्के क्षमतेने सुरु होणार आहेत. इतर जिल्ह्यात मात्र 50 टक्के क्षमतेची अट कायम राहणार आहे.