Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची आज (14 जुलै) बैठक झाली. या बैठकीत नऊ मोठे निर्णय घेण्यात आले. पेट्रोल डिझेल दर कपात, नगराध्यक्ष, सरपंच थेट निवड यासह नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचं अनुदान यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली.
पेट्रोल 5 तर डिझेल 3 रुपयांनी स्वस्त
राज्यात शिवसेनेचे फुटीर नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यानंतर इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार आज पेट्रोल, डिझेलच्या दरावरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पेट्रोल 5 रुपये आणि डिझेल 3 रुपये प्रति लिटरने स्वस्त झाले आहे. आज मध्यरात्रीपासून पेट्रोल, डिझेलचे नवीन दर लागू होतील.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचं अनुदान
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आज घेतला आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शिंदे यांनी सांगितलं की, नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपयांचं अनुदान देण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील ही मागणी केली होती. लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक होणार
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडीच्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
एक नजर मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांवर
1. पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय (वित्त विभाग)
2. राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अभियान" राबवण्यात येणार (नगर विकास विभाग)
3. केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान 2.0 (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबवणार (नगर विकास विभाग)
4. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार (नगर विकास विभाग)
5. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा (ग्रामविकास विभाग)
6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवणार
7. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा. (ग्रामविकास विभाग)
8. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा (पणन विभाग)
9. आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक 31 जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
संबंधित बातम्या