मुंबई - सत्तास्थापनेवरुन संघर्ष सुरु असताना सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील ओला दुष्काळावर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सर्व जिल्ह्यांचे पालकमंत्री उपस्थित होते. सत्तास्थापनेवरुन तणाव असताना या बैठकीला शिवसेनेचे ६ मंत्री उपस्थित होते. ही बैठक केवळ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेचा पेच कायम असल्याचे पाहायला मिळाले.

मागील १४ दिवसांपासून शिवसेना मुख्यमंत्रिपदावर ठाम असल्याने युतीमध्ये सत्तास्थापनेवरुन संघर्ष सुरु आहे. अशातच शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी आठवड्यात दुसऱ्यांदा शरद पवारांची भेट घेतली. त्यामुळे शिवसेना भाजपवर दबाव वाढवत होती. अशातच मुख्यमंत्रिपद सोडून इतर महत्वाच्या खात्यात समान वाटा देण्यासाठी भाजप तयार झाली. त्यामुळे तिढा सुटणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आज झालेल्या बैठकीनंतर सेनेच्या मंत्र्यांनी यावर बोलणे टाळले आहे.

काय म्हणाले शिवसेनेचे मंत्री?
आजच्या बैठकीचा केंद्रबिंदू हा शेतकरी होता. शेतकऱ्यांना योग्य आणि तात्काळ मदत जाहीर करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. राज्यातील सर्व पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील नुकसानीची माहिती बैठकीत दिली असल्याची माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. दरम्यान, सत्तास्थापनेबाबत विचारले असता, शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी त्यावर बोलण्याचे टाळले.

शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागण्या -
राज्यात ७० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले असून यात ६० लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली १० हजार कोटींची मदत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २५ हजार कोटींची मदत जाहीर करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली. कोकणातील मच्छिमारांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांनाही शेतकऱ्यांसोबत मदत जाहीर करावी.

राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी, शेतमजुर आणि मच्छिमार यांना 2-3 रुपये किलो दराने धान्य मिळावं. हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत सरसकट जाहीर करण्याची मागणी. विमा कंपन्यांनी ताबोडतोड अटीशर्ती न ठेवता शेतकऱ्यांना मदत करावी. यासाठी शासनाच्या अधिकाऱ्यांचे पंचनामे किंवा शेतकऱ्यांनी पाठवलेले फोटो ग्राह्य धरावे. नष्ट झालेले पीक काढण्यासाठी मनरेगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला मदत करावी. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या कर्जवसुलीच्या नोटीसा तात्काळ थांबवण्यात याव्या. तर, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवासी पास एप्रिलपर्यंत मोफत करावा, अशी मागणी मुंख्यमंत्र्यांकडे करण्याची मागणी केली.