Dharavi Redevelopment Project : आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी (Dharavi) पुनर्विकासाचे कंत्राट ( Redevelopment Project) अदानी समूहाला (Adani Group) मिळाले आहे. अदानी समूहाच्या धारावी रिडेव्हलेपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (DRPL) पुनर्विकासाचे नियोजन आणि रचनेच्या कामासाठी जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. कंपनीने अमेरिकेतील Sasaki, ब्रिटनमधील कन्सल्टेन्सी फर्म Buro Happold आणि आर्किटेक्ट हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यासोबत हातमिळवणी केली आहे. Sasaki आणि  Buro Happold या कंपन्या शहर नगरचना आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील नावाजलेल्या कंपन्या आहेत. त्याशिवाय, सिंगापूरमधील तज्ज्ञ लोकांची एक टीमदेखील प्रोजेक्ट टीमसोबत आहे. 


नोव्हेंबर 2022 मध्ये अदानी रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनी अदानी प्रॉपर्टीज धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सर्वात मोठी बोली लावली होती. डीआरपीपीएलमध्ये अदानी समूहाची 80 टक्के आणि महाराष्ट्र सरकारची 20 टक्के भागिदारी आहे. अदानी समूहाने 5069 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. 


धारावीचा परिसर हा जवळपास 600 एकर जमिनीवर फैलावला असून आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. या धारावीत विविध प्रकारचे लघुद्योगही सुरू आहेत. 


Sasaki कंपनीला 70 वर्षांचा अनुभव आहे.  तर Buro Happold कंपनीला क्रिएटीव्ह आणि मूल्यवान पायाभूत सुविधांसाठी ओळखले जाते. त्याचप्रमाणे, हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर हे  मुंबईतील गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांसाठी ओळखले जातात. 


डीआरपीपीएलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प ही केवळ पुनर्विकास योजना नाही. धारावीत राहणाऱ्या लोकांची गुणवत्ता सुधारणे हा आमचा उद्देश आहे. यामध्ये आम्ही कोणतीही कसर सोडू इच्छित नाही. या प्रकल्पासाठी सिंगापूर प्रेरणादायी ठरेल. 1960 च्या दशकात सिंगापूरची परिस्थिती आजच्या धारावीसारखी होती. पण आज सिंगापूर हे संपूर्ण जगासमोर उदाहरण असल्याचे त्यांनी म्हटले. 


पुनर्विकास प्रकल्पासाठी चार वेळेस निविदा


धारावीचा कायापालट करण्यासाठी साल 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. सुमारे 557 एकर भूखंडावर उभ्या असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी साल 2009 ते 2018 दरम्यान, तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या ना त्या कारणांमुळे त्या रद्द करण्यात आल्या. पुनर्विकास प्रकल्पानं (डीआरपी) 2022 मध्ये चौथ्यांदा निविदा काढली आणि यात अदानी समूहानं बाजी मारली. आता राज्य सरकारनं अदानी समुहाच्या निविदेला मान्यता देऊन पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. परंतु यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी सत्ताधारी महायुती गळता इतर सर्वपक्षांनी धारावी पुनर्विकासावर आक्षेप घेत मोर्चा काढला होता.