Dhananjay Munde : कापूस, सोयाबीन, तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच्या बळकटीकरण योजनेच्या खरेदीत जवळपास पावणेतीनशे कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी केला होता. तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या काळात हा भ्रष्टाचार झाल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यावर तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते. बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर 2857 रूपयात म्हणजे सर्वात कमी दरात खरेदी केल्याचा दावा मुंडेंनी केला होता.
एबीपी माझाने त्या संदर्भात रियालिटी चेक केले. त्यात कृषी विभागाने जादा दरानेच बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर खरेदी केल्याचं दिसून आले. एवढंच नाही तर महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ याआधी तेवढ्याच क्षमतेचे बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर कमी किमतीत खरेदी करत होतं असे पुरावे ही एबीपी माझाच्या हाती लागले आहे. त्यामुळे ही महागडी खरेदी करून शेतकरी आणि शासनाचीही फसवणूक झाली आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मुंडेंनी महागड्या बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअरची खरेदी का केली?
2857 रुपयांचा बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर खरेदी केला, तो देशातील सर्वात कमी दर होता, असा दावा धनंजय मुंडे यांनी केला होता. मात्र हा दर जीएसटी विना होता. जीएसटी सह शासनाला तोच बॅटरी स्प्रेअर 3426 रुपयात पडला. मात्र नागपुरात त्याच क्षमतेचा बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर जीएसटी विना 2321 रुपयात जीएसटी देऊन 2600 रुपयात बाजारात उपलब्ध आहे. म्हणजेच जीएसटीसह 2600 रुपयाचा बॅटरी स्प्रेअर बाजारात असताना धनंजय मुंडेंच्या कृषी विभागाने तो 3426 रुपयात का खरेदी केला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान
महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाने त्याच क्षमतेचे बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर 2023 पर्यंत 2190 रुपयात खरेदी केले होते, असे पुरावे ही एबीपी माझाच्या हाती लागले. एवढेच नाही तर 1250 रुपयांमध्ये जी कापूस साठवणूक बॅग धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना खरेदी केली गेली. नागपूरच्या कॉटन रिसर्च इन्स्टिट्यूट 2023 पर्यंत तीच बॅग 577 रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचे पुरावे ही एबीपी माझाच्या हाती लागले आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे राज्याची दिशाभूल करत आहे की कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची दिशाभूल केली? असा सवाल उपस्थित होत आहे. बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रेअर असो किंवा कापूस साठवणूक बॅग ही कृषी विभागाने अत्यंत महाग दरात खरेदी करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याचे आणि शेतकऱ्यांची देखील फसवणूक केल्याचा संशय निर्माण होत आहे.
आणखी वाचा