मंत्री रोशन बेग यांच्या वक्तव्यावरुन फडणवीस सरकारनं चांगलाच दम दिला आहे. कर्नाटकाला पाणी, वीज, आरोग्य सेवा पुरवत असतानाही बेग यांची भाषा खपवून घेतली जाणार नाही, असं पत्रातून ठणकावलं आहे.
'कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा महाराष्ट्राकडून निषेध आहे. देशात कोणालाही 'जय महाराष्ट्र' बोलण्यापासून थांबवता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या संविधानाने तो अधिकार दिलेला आहे. त्या संदर्भात कर्नाटक सरकारला निषेध कळवतो आहोत', असं फडणवीस म्हणाले.
त्याचप्रमाणे, देशात अशाप्रकारची भावना योग्य नाही, असं केंद्र सरकारलाही सांगणार आहोत, असं फडणवीस म्हणाले. यावेळी सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा इशाराही राज्य सरकारनं दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
कर्नाटकात बेळगावसह सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मराठी लोकप्रतिनिधींची गळचेपी सुरु आहे. लोकप्रतिनिधींनी जय महाराष्ट्र बोलल्यास किंवा कर्नाटकविरोधात घोषणा दिल्यास पद रद्द करण्याचा इशारा नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी सोमवारी दिला होता.
बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या रोशन बेग यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली होती.
आगामी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात, सभागृहात ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास किंवा कर्नाटक राज्यविरोधी घोषणा दिल्यास त्याचं पद रद्द करणार, असा नवीन कायदा कर्नाटक सरकार अंमलात आणणार आहे. बेळगाव महापालिका सभागृहात याबाबत मंगळवारी बैठक घेणार असल्याचंही रोशन बेग यांनी स्पष्ट केलं होतं.
एकीकडे अल्पसंख्यांक घटनात्मक अधिकार देण्यास टाळाटाळ सुरु असताना, एकीकरण समितीच्या लोकप्रतिनिधींची अशीही गळचेपी होणार आहे. त्यामुळे आता मराठी प्रेम तसंच महाराष्ट्र प्रेम दाखवणं लोकप्रतिनिधींच्या अंगलट येणार आहे.
शिवसेना-मनसेचं चोख उत्तर
कर्नाटकच्या नगर विकासमंत्री रोशन बेग यांना शिवसेनेनं चोख प्रत्युत्तर दिलं. कोल्हापुरातील मध्यवर्ती बस स्थानकात येणाऱ्या कर्नाटक राज्याच्या बसगाड्यांवर ‘जय महाराष्ट्र’ लिहून त्या बस कर्नाटकात परत पाठवल्या आहेत. जय महाराष्ट्रचे स्टिकर कर्नाटक परिवहनच्या बसवर लावल्यानं पुन्हा नवा वाद निर्माण झाला आहे.