Ajit Pawar : जिल्हा बँकेच्या कारभाऱ्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सज्जड दम दिला आहे. जे कोणी बँका नीट चालवत नाहीत त्यांना सोडणार नाही, त्यांची नावे काढावीत असा इशारा अजितदादांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पावर उत्तर देताना सांगितले. अनेक जिल्हा बँकामध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचे समोर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी हा इशारा दिला. 


ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात


दरम्यान, अजित पवार म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात मागील वर्षीच्या काही योजना बंद केल्याचे प्रसारमाध्यम दाखवत होते. सभागृहातही काही सन्माननीय सदस्यांनी याचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, काही योजना त्या त्या वेळी उद्भवलेल्या परिस्थितीनुसार सुरु केल्या जातात. सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते. ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. 


राज्यातील शेतकरी मेहनती 


अजित पवार म्हणाले की राज्यातील शेतकरी मेहनती आहे. त्याला फक्त सरकारने पाठबळ दिलं. आपण नेहमी म्हणतो की, शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे, पण ही सुविधा निर्माण करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. म्हणून पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहोत. येत्या दोन वर्षात 500 कोटी  निधी आपण यासाठी खर्च करणार आहोत. 


त्यांनी सांगितले की, कृषीचा 2023-24 चा विकास दर 3.3 टक्के होता. सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक ताकद दिली, त्यामुळे 2024-25 चा कृषीचा विकास दर 8.7 टक्क्यांवर गेला. कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान, जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजारपेठ, सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या कार्यक्रमांसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. 


कोरोनात फक्त कृषी क्षेत्राने राज्याला तारलं होतं


एआय तंत्रज्ञान (कृत्रीम बुदधीमत्तेचा वापर) येणाऱ्या काळात कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातला शेतकरी समृध्द होईल. सरकारवर बोजा पडतो आहे, थोडीशी तूट वाढते आहे, पण विचारपूर्वक आम्ही 45 लाख कृषीपंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. आपण याचीही आठवण ठेवली पाहिजे की, कोरोनात सर्वच क्षेत्रांची कामगिरी ढासळली होती. फक्त कृषी क्षेत्राने राज्याला तारलं होतं.


परकीय गुंतवणूक, उद्योग राज्याबाहेर जाऊ नये, याचीही पूर्ण दक्षता आम्ही घेतो आहोत. त्यामुळे तुम्ही अधिक चिंता करु नका. नवउद्यमीची (स्टार्ट अप) संख्या राज्यात मोठी आहे. केंद्र आणि राज्याकडून त्यांनाही बळ देण्याचा प्रयत्न आहे.  मेक इन महाराष्ट्रच्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आपण नवीन औद्योगीक धोरण आणणार आहोत. असेही अजित पवार यांनी सांगितले. 


इतर महत्वाच्या बातम्या