मुंबई : कोरोनाच्या भारतातील वाढत्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर हातावर पोट असणाऱ्या राज्यातील उपेक्षित आणि विस्थापित झालेल्या स्थलांतरीत वर्गाच्या हितासाठी राज्य सरकारनं ठोस पावलं उचली आहेत. राज्यातील सध्या सुमारे सात लाख उपेक्षित आणि विस्थापितांच्या राहण्यासाठी विविध ठिकाणी 4 हजार केंद्र उभारण्यात आली असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्यावतीनं देण्यात आली. त्यावर या उपाययोजनांची शहानिशा करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य आणि जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाला दिले आहेत.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशासह राज्यातही टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं देशभरातील स्थलांतरीत आणि उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या अंतर्गत स्थलांतरीत आणि उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी पुढील तीन महिने मोफत रेशन मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, 29 मार्च आणि 30 मार्च रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना काढून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना किमान रकमेत रेशन उपलब्ध करण्याचे जाहीर केले. राज्य सरकारचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या निर्णयाशी विसंगत आहे. त्यामुळे दोन्ही अधिसूचना रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका सर्व हर जनआंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
Coronavirus | कोरोनामुळे राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषणात मोठी घट
या याचिकेवरील मागील सुनावणीमध्ये संचारबंदीमुळे विस्थापित झालेल्या स्थलांरितांकडे कोणताही रोजगार नाही त्यामुळे त्यांना किमान वेतन द्यावे. तसेच वैद्यकीय सुविधाही पुरविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांवतीने न्यायालयात करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांचा तपशिल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्यासमोर सुनावणी पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारनं सांगितलं की, लॉकडाऊन सुरू होताच हातावर पोट असणारे तसेच परप्रांतीय मजूर भितीपोटी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत होत होते. त्यांना आहेत तिथंच रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं पावले उचलून या सर्वांना आहेत त्याच ठिकाणी थांबवून त्यांच्या रहाण्याची तसेच जेवणाची व्यवस्था केली आहे. राज्यात सध्या सुमारे सात लाख उपेक्षित आणि विस्थापितांच्या राहण्यासाठी सुमारे चार हजार केंद्र उभारण्यात आली आहेत. तसेच दिवसातून त्यांना तीनवेळा तयार जेवण उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची महिती न्यायालयाला राज्य सरकारच्यावतीनं देण्यात दिली. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने दिलेल्या या माहितीची पडताळणी करण्याचे निर्देश राज्य तसेच जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाला देत सुनावणी 14 एप्रिलार्यंत तहकूब केली.
संबंधित बातम्या :