मुंबई : अतिवृष्टी आणि पुरामुळं राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. उभी पिकं आडवी झाली आहेत, तर अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळं शेतकरी मोठ्या संकटात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना सरकारनं भरीव पॅकेज तसेच कर्जमाफी अद्याप दिलेली नाही. याच मुद्यावरुन काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. भाजपा महायुती सरकारचा धिक्कार करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सोमवार दिनांक 20 ऑक्टोबर रोजी राज्यभर शेतकऱ्यांसोबत पिठलं, भाकरी व ठेचा खाऊन आंदोलन करणार आहे.
जगाचा पोशिंदा बळीराजावर काळी दिवाळी करण्याची वेळ
राज्यातील बळीराजावर यावर्षी मोठे संकट ओढवले आहे. शेतकरी उद्ध्वस्थ झाला असताना त्याला भरीव पॅकेज व कर्जमाफी देण्याची आवश्यकता होती. परंतु सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज अत्यंत तुटपुंजे आहे. जे जाहीर केले तेही शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेले नाही. जगाचा पोशिंदा बळीराजावर काळी दिवाळी करण्याची वेळ आहे. या परिस्थितीला शेतकरी विरोधी महायुती सरकारच जबाबदार आहे. भाजपा महायुती सरकारचा धिक्कार करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सोमवार दिनांक 20 ऑक्टोबर रोजी राज्यभर शेतकऱ्यांसोबत पिठलं, भाकरी व ठेचा खाऊन आंदोलन करणार आहे.
अतिवृष्टीने राज्यातील 30 जिल्ह्यातील 350 तालुक्यात मोठं नुकसान
अतिवृष्टीने राज्यातील 30 जिल्ह्यातील 350 तालुक्यात सर्व वाहून गेले आहे. लाखो एकर शेतीचे नुकसान झाले आहे. हेक्टरी 50 हजार रुपये, जमीन खरडून गेली त्यासाठी हेक्टरी 5 लाख रुपये व कर्जमाफी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाने लावून धरली होती, पण भाजपा महायुती सरकारने जुन्याच योजनांची गोळाबेरीज करून 32 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, पण हे पॅकेज फसवे निघाले आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या आधी मदत देण्याचे आश्वासनही फेल गेले असून सरकारचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांबरोबर पिठलं भाकर आंदोलन करणार आहे. सर्व जिल्हे, तालुका व गावागावात हे आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसने दिली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या विविध भागात जोरदार पाऊस झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. या पावसामुळं नदी नाल्यांना पूर आला. यामुळं घरांचं, शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांची उभी पिकं आडवी झाली आहेत. अनेकांच्या जमिनीदेखील वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळं आता कसं जगावं असा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. तसेच सरकारनं आम्हाला केलेलीमदत ही तुटपुंजी आहे. सरकारनं आम्हाला भरीव अशा स्वरुपाची मदत करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.